काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद् नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए । विपक्षी दलहरूले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।
कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिए पनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको बताए ।
सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहेको बताए । सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको बताए ।
उनले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया