काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा काननुमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको आरोपप्रति खण्डन गरेको छ ।
मन्त्री लामिछानेले बुधबार आयोजित स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगरले राजश्व नबुझाएको आरोप लगाएका थिए ।
काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने मन्त्री लामिछानेको आरोपबारे खण्डन गर्दै सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सहायक प्रवक्ता काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन । यो भनाइ आफैँमा गैर जिम्मेवार र विषय वस्तुको जानकारी नलिइ व्यक्त गरेको देखिन्छ ।’
बागमती प्रदेश सरकारले जारी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम बागमती प्रदेशभित्रको चलचित्र घर, थिएटर र नाटकघर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, ओपेरा, क्यासिनो, डान्स बार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझ र रोदी घर, मसाज एवम् स्पा, फनपार्क, आकाशे सिसाको पूल, फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पूल, जिम हाउस, स्विङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, ताल तलैया, क्रुज, बोटिङ वा डुङ्गा सफारी, रक क्लाइम्बिङ, क्यान्योनिङ, बञ्जी जम्प, जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङ, केबलकार, मेला, महोत्सव लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा मनोरञ्जन करको दर तोकेको छ ।
यसरी तोकिएको दर विगतमा संकलन भइरहेको दरभन्दा कम गरिएकोले महानगरपालिकाको आम्दानी घटेको महानगरपालिकाले यसअघि नै धारणा राखिसकेको महानगरले जनाएको छ । ऐनको अनुसूची ( ३ ले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर असुल हुन्छ । यसबाट संकलन भएको कर काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । संकलित कर रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्था छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरन्जन कर वापत ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसमध्येको ६० प्रतिशत रकम १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ९८५ रुपैयाँ ७९ पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७ रुपैयाँ ७९ पैसा बागमती प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरी निर्णय भइसकेको विषयलाई अतिरन्जित गरिएकोले महानगरपालिका दुःख व्यक्त गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया