काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरुको कामबारे ब्रिफिङ लिएका छन् ।
आज आफ्नो निजी निवास बूढानिलकण्ठमा सभापति देउवाले पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरुको कामबारे ब्रिफिङ लिएका थिए । सो क्रममा सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यप्रगतीको विवरण पेस गरेका थिए ।
आजको बैठकमा मन्त्रीहरुलाई २ दिन अनिवार्य रुपमा कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने र ५ दिन सरकारको नियमित काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘ हप्तामा दुई निश्चित दिन मन्त्रीहरुले खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी सम्पूर्ण ५ दिन चाँही मन्त्रालयका काममा केन्द्रीत हुने मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणबारे भत्र्सना गर्दै कारबाहीको माग गर्नेसहित १० निर्णयहरु भएको घिमिरेले बताए ।
यी हुन् निर्णयहरु :
संसदीय दल अनुशासन समिति निर्माण गर्ने । जसमा दिलेन्द्र प्रसाद बडुको संयोजकत्वमा समिति गठन
संसदीय दलको विधान अनुसार प्रत्येक संसदीय समितिमा एक एक जना संयोजक तोक्ने व्यवस्था अनुसार खाली रहेको अर्थसमितिमा डा. प्रकाशशरण महत, कृषी समितिमा चन्दा चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमण निन्दनीय रहेको र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्ने ।
सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने र महत्वपूर्ण विषयहरुमा नियमित छलफल गर्ने ।
विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्रियताका साथ काम गर्ने
आ–आफ्नो मन्त्रालयमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका र टेन्डर हुन नसकेका तथा निर्माण सुरु भएका तर अपेक्षित गतिमा काम भइनरहेका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउने आवश्यक पहलकदमी लिने
हप्तामा दुई निश्चित दिन मन्त्रीहरुले खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी सम्पूर्ण ५ दिन चाँही मन्त्रालयका काममा केन्द्रीत हुने मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सांसदहरुको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत् संसदीय दल र कार्यसमिति र मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्ने ।
पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरुमार्फत् पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरुको सम्बन्धमा महिनामा एक दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया