प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुणको प्रक्रिया रद्द, उर्जामन्त्री खड्कालाई झट्का

काठमाडौं । सरकारले अन्ततः मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय साझेदारीका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया रद्द गरेको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले शुक्रबार राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विद्युतीय लगानी आह्वानको आशयपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गरिएको जनाएको छ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले व्यावसायिक रूपमा आकर्षक मानिएका यी दुई जलविद्युत आयोजना निश्चित व्यक्ति तथा व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी हतारहतार कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव आह्वान गरको थियो । तर, भीयूसीएलको यो कार्यको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रक्रिया नै रद्ध गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा छनोट प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।

अब कार्यविधि संशोधन गरेर मात्र वित्तीय साझेदारीका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनामा प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउन रातारात कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव संकलन गरिएपछि सत्तारूढ दलभित्र समेत यसले हलचल मच्चाएको थियो । भीयूसीएलले राष्ट्रिय हित र अहिलेसम्मको अभ्यास बिर्सेर कार्यविधि बनाएको र यो कार्यमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नीतिगत सहमति दिएको भन्दै सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसभित्र नै यसले हलचल मच्चाएको थियो ।

भीयूसीएल ऊर्जा मन्त्रालय मातहत पर्छ । भीयूसीएलबाट लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधि बनाउन नीतिगत सहमति माग्दै निवेदन दिएकै दिन गत मंसिर ७ गते उर्जा मन्त्री खड्काले स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन मंसिर ९ मा कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
एक साताको म्याद पाएको उपसमितिले कार्यविधि बुझाएपछि मंसिर १४ मा समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसको नवौं दिनमा १५ दिनको म्याद राखेर लगानी साझेदारीको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

१९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटामात्र प्रस्ताव परे पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

त्यस्तै ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जीका साथै बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव थियो । नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो भने भिजन इनर्जीमा माओवादी र कांग्रेसका नेता छन् । भिजन इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य माओवादीका लेखा परीक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति हुन् भने सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका साझेदार हुन् ।

दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा भीयूसीएलले लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको थियो । २ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व कबोल गर्ने, निःशुल्क ऊर्जा, सेयरमा हिस्सा र आयोजना बनाएर सरकारलाई बिक्री गर्ने बिजुलीको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने अभ्यास छ । भीयूसीएलकै मातहत रहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । सोलु खोला, सिंगटी, खारे खोला, माया खोला, तल्लो सोलु र मेवा खोला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी राजस्व कबोललाई आधार बनाइएको थियो । तर मुगु कर्णाली र किमाथांका लागि भने राज्यले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने फाइदालाई मापदण्ड बनाइएको छैन ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ स्थित चिनियाँ सीमानजिकै बन्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड छ । त्यस्तै मुगु, हुम्ला, बाजुरा, कालीकोट र जुम्ला क्षेत्र प्रभावित हुने मुगु कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६० अर्ब छ 

भियुसिएलले सन् २०१८ मा एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो ।

०७९ वैशाखमा मात्रै यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता सम्पन्न भएको थियो । भियुसिएलले आयोजनाको निर्माण अनुमति माग्दै ०८० असारमा विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । त्यस्तै, संखुवासभामा बन्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणका लागि ०७९ असारमा विभागमा आवेदन दिएको थियो ।