काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी तर्फका विभिन्न ७ राजनीतिक दलले सरकारको काम कारबाहीबारे कडा आलोचना गरेका छन् ।
आज नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी दलहरुले संयुक्त रुपमा सरकारको गतिविधिबारे विरोध जनाएका हुन् ।
विपक्षी दलका तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न ५ बुँदामा सरकारमाथि दर्जनौँ आरोप र सरकार सामु चेतावनी समेत दिए ।
विपक्षी दलहरुले वर्तमान सरकार गठनको ६ महिनाको अवधिको समीक्षा गर्दै सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै सरकारले मंहगी र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरंकुश शासन लाद्न खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ ।
‘वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, महंगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजिएको छ,’ जारी संयुक्त बक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विपक्षी दलहरुले सरकारले संसद्को हिँउदे अधिवेशन नबोलाएर संसद् छलेर अध्यादेश मार्फत् देश चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारलाई हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै नबोलाइए आफूहरुले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र त्यति हुँदा समेत संसद् अधिवेशन नबोलाइएमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत विपक्षीहरुले दिएका छन् ।
‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ,’ जारी बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा ७ राजनीतिक दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव, आम जनता पार्टीका सह–अध्यक्ष तिलक थापामगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको उपस्थिती रहेको थियो ।
संयुक्त बक्तव्यको पूर्णपाठ हेर्नुहोस् :
यो पनि
विपक्षी दलहरुको आरोप : सरकारले निरंकुश शासन लाद्न खोज्यो
विपक्षी दलको निर्णय : संसद् नबोलाए विशेष अधिवेशन माग, त्यो पनि नभए कडा प्रतिरोध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया