पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि सो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै मंगलबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
तल्लो अदालतले कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाइएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।
निवेदनमाथिको अध्ययनपछि एक न्यायाधीशको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने अभ्यास छ । उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नुको आधार र कारण समावेश भएको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेस गर्छ ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राख्छ र दुवै पक्षबीच बहस हुन्छ । बहसपछि उच्च अदालत, कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भनी अर्को आदेश गर्छ ।
गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले फरक–फरक धरौटी रकम माग गद सातै जनलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशबमोजिम लामिछाने ८४ दिन हिरासतपछि थुनामुक्त भएका थिए ।
जिल्ला अदालतले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
यस्तै, गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआईजी जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरुङसँग ५ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया