आफूहरुले दिएका सुझाव मनन गरिदिन सरकारलाई नाडाको आग्रह

काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एशोसियशन नेपालले आफूहरुले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गदिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

नाडाले सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको विषयलाई स्वागत समेत गरेको छ ।

व्यवसायीहरुले उठाउँदै आइरहेका मागहरु केही हदसम्म अध्यादेशले सम्बोधन गरेको भन्दै नाडाले कालोबजारी नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइनु सुखद रहेको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रले दिँदै आएको सुझावहरुलाई अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुसगरी त्यसका बाधाहरुलाई हटाउनु सराहनीय रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै खस्कदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको थियो । यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकिकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझावहरु समेत दिएको छ । ती सुझावहरुतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको नाडाले जनाएको छ ।

अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल (विविआइएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरु बिच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु स्वागतयोग्य विषय रहेको नाडाले जनाएको । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने नाडाको सुझाव रहेको छ ।

साथै नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरुको म्यानुफयाक्चरिङ्ग नहुने र नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महङ्गो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ । यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठारीगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु लगायत अटोमोवाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक मननगरी अघि बढनु पर्ने तडकारो आवश्यकता देखिएको नाडाले जनाएको छ ।