काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । पोखरा र काठमाडौं जिल्ला अदालतपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरुको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेकोमा लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको बताएका थिए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता दायर गरेको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैंयाँ र लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया