काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका छन् ।
गत पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले थुनछेक आदेश दिँदै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएसँगै लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए ।
उक्त थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाईको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरि दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउँ भन्दै लामिछानेले निवेदन दिएका हुन् ।
सोमबार दिउँसो उच्च अदालत कास्की पुगेका लामिछानेको निवेदन समेत दर्ता भइसकेको छ ।
त्यसो त जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आइतबार लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत चितवन र पर्सामा समेत सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया