स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड 

काठमाडौं । प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरूको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरूले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा गठित उपसमितिहरूले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

यसअघि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । कानुनी जटिलता र कानुनी समस्याको मारमा थुनुवाहरू रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानुन नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुनुवाहरुमा परेको बताए । उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरूलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरू व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताए । उनले न्यायिक समितिहरूलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरे । उनले अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपीहरू बढी थुनामा रहेको समेत बताए ।

उनले थुनामा रहेकाहरूमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानुनमै समस्या हुनु रहेको बताए । उनले आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरू पीडित रहेको समेत खुलाए । उनले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरूमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।