पोखरा । उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्चमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएको थिए ।
आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया