काठमाडौं । सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त विधेयक सार्वजनिक रुपमा छलफल नै नगरी संख्यात्मक तागतका आधारमा पारित गरेर नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित गर्ने बाटोमा सरकार लागेको समेत रास्वपाको आरोप रहेको छ ।
आज विज्ञप्ति गर्दै रास्वपाले हतारहतार विधेयक ल्याउनुमा सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
‘व्यक्ति, संस्था, समाज तथा राजनीति जे भए पनि हरेक कुराका आफ्नै चुनौती र नकारात्मक प्रभावहरू हुन्छन् । र, त्यस्ता चुनौती तथा प्रभावको व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधान आवश्यक हुन्छन् । ती कानुनी प्रावधानको निर्माण यसरी गरिनुपर्छ कि त्यसले कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गतर्फ दिशानिर्देश गरोस् । त्यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यस्ता संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिन्छ । त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको छ,’ रास्वपाले भनेको छ ।
उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले स्पष्ट रुपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने साथै नागरिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने रास्वपाको ठहर रहेको छ । त्यसको साथै संसदीय व्यवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको भद्धा मजाक रहेको समेत रास्वपाले आरोप लगाएको छ ।
‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन्,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो ।’
सरकारले माघ १३ गते उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको वाक स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया