काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार (आज) बाट सुरु हुँदैछ ।
अधिवशेन सुरु हुँदै गर्दा विपक्षी दलहरु एक भएर सरकारको विरोधमा उत्रिने बताइसकेका छन् । साथै सरकार पक्षका दलहरु आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउमा लाग्ने रणनीतिअनुसार अघि बढिरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर सदनबाट नभए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकार पक्षका दलहरुले भने संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याएको र देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताइरहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई निजी क्षेत्रहरुले स्वागत पनि गरेका छन् । यता, विपक्षी दलहरुले भने सरकारले निरंकुशता देखाएको संसदको अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । आजबाट शुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई कानून निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा लिइएको छ । तर सरकारले ढिलो संसद् बोलाएको र अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने र संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने रणनीतिअनुसार विपक्षी दलहरु अघि बढेका छन् ।
यसै विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनसँग कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपा विपक्षीहरुको पनि विपक्षी दल भएकाले सोहीअनुसार आफ्नो रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको बताए ।
उनले संसद्मा देश र जनताका आवाजहरु सशक्त रुपमा उठाउने बताए । अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रभावकारी रुपमा उपस्थिति हुने बताए । जनहित विपरितका ऐन, कानूनहरु निर्माण हुन थाले भने हामी संसद छोडेर सडकको उपयोग गर्ने चेतावनी समेत दिए । प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आजबाट सुरु हुन लागेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानून निर्माणका हिसावले महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ, तर बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले गर्दा ति कुराहरु ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
संसद्मा विधेयकहरुको चाङ लागेको कुरा सार्वजनिक भएकै छ । प्रक्रिया र परम्पराको हिसावले पनि हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । यसको प्राथमिकता ऐन, कानुन निर्माणमै हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । तर विगतको परम्परा र वर्तमान सरकारको रवैयालाईलाई हेर्दाखेरि सरकारको प्राथमिकता ऐन कानूनमा हुनेछैन भन्ने पनि देखिन्छ । सरकारले जसरी हिउँदे अधिवेशनलाई टार्न खोज्यो मात्रै होइन विपक्षी दलहरुले आवाज उठाएपछि मात्रै एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि संसद् बोलाएको जस्तो देखिएको छ । हामीले यसलाई भरपुर उपयोग गर्नेछौँ । कानुन निर्माणको क्षेत्रमा होस् अथवा सरकारले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन नसकेको मात्र होइन सरकारका कतिपय गलत नीतिहरुका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकट र भूराजनीतिक अवस्थामा देखिएको असन्तुलन र नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्युहमा फस्नसक्ने खतराहरु देखिएका छन् । ती सबै विषयहरुमा हामी सशक्त रुपमा उठाउँछौँ । संसदको उपयोग सर्वोत्तममुखी हिसावले राष्ट्रको हित र जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ ।
संसद्मा आफ्नो भुमिकालाई प्रखर र स्पष्ट बनाउनका लागि कसरी तयारी गरिरहनुभएको छ ?
भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्दीय कार्यसमितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब सडक र संसदको दुवै मोर्चालाई सशक्त रुपमा उपयोग गर्नुपर्दछ । अब हामी चाँडै पार्टी संसदीय दलको बैठक पनि बस्छौं । र जसरी विगतमा राप्रपाले संसदको उपयोग गरेको थियो त्यसलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नेछौँ । अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रभावकारी रुपमा उपस्थित हुन्छ ।
सशक्त र प्रभावकारी भन्नाले कुन–कुन एजेण्डाहरुलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ?
मैले अघिपनि भनिसकेँ विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामी एकदमै मसिनो ढंगले जनताको पक्षमा हुनेगरी विधेयकलाई टुंग्याउने र ठिक ढंगले आफ्नो धारणा राख्ने कामहरु गर्छौं र छलफलहरुमा आफ्नो धारणा राख्छौं भने देशको समसामयिक विषयवस्तुहरुमा र जनताका मुद्दाहरुमा समेत हामी प्रखर रुपले प्रस्तुत हुन्छौँ ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालको संयुक्त सरकारले विपक्षी दलहरुलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेको भन्ने आरोप छ, तपाईको बुझाई के हो ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले आफ्नो कार्यकालको ६ महिना पूरा गरिसक्दा खेरी जनतामा जुन किसिमको चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकार स्वयं पनि दुई दलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको छ । प्रजातन्त्रका मुख्य मान्यताहरुलाई कुल्चिएर संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटोबाट सरकार चलाउने जस्ता दुष्प्रयासहरु प्रारम्भ गरेको छ । हामीले त अझै दुई दलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास प्रारम्भ गरेको भनेका छौँ । त्यसको हामीले संसद्मा सशक्त ढंगले प्रतिवाद गर्नेछौँ । केवल बहुमतको भरमा जनहित विपरितका क्रियाकलापहरु हुन थाले र जनहित विपरितका ऐन, कानुनहरु निर्माण हुन थाले भने हामी संसद छोडेर सडकको उपयोग पनि गर्नसक्छौँ ।
पछिल्लो समय सभामुखको भुमिकालाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, अब कस्तो भुमिका हुनुपर्छ ?
यो प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो दोष भनेकै संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनेर तोकेका सबै निकाय र अंगहरु निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन यि निकाय र व्यक्तिहरुमा दलको छायाँ र प्रभाव पनि देखिएको छ । चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे अदालत होस्, त्यस्तै छायाँ हामीले विगतमा सभामुखमा पनि देखेका छौँ । वर्तमान सभामुखमा पनि अघिल्लो अधिवेशनमा त्यस्ता छायाँहरु देखिएकै छन् । म चाहन्छु संसदको परम्परा र गरिमा कायम गर्नको लागि सभामुखले यो पटक आफ्नो क्रियाकलापमा सुधार गर्नुहुनेछ । होइन, त्यही ढंगले दलीय छायाँ देखिन थाल्यो, सत्तापक्षीय गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने र प्रतिपक्षलाई चाहीँ निरुत्साहित गर्ने काम भयो भने विपक्षीबाट त्यसको प्रतिवाद हुने नै छ । तर म आशा गर्छु संसद् भनेको प्रतिपक्षीको हो । त्यसको अभिभावकत्व सभामुखले लिनुपर्दछ । र सभामुखले त्यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गर्छु ।
विपक्षी दलहरुले छलफलको माध्यमबाट केही रणनीतिहरु बनाउनुभएको छ ?
प्रतिपक्षी दलहरुले छुट्टै बसेर छुट्टै रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । स्वभाविक रुपले हामी प्रतिपक्षमा छौँ । र प्रतिपक्षी कित्तामा भएको पार्टीको नाताले प्रतिपक्षीहरुसँग इस्युबेस सहकार्य र छलफलहरु हुनसक्छ । कुनै त्यस्तो विषय आयो भने हामी बसेर छलफल पनि गर्नसक्छौं । नत्र भए आ—आफ्नो पार्टीको धारणा संसदमा प्रश्तुत गर्ने हो र आआफ्नो ढंगले प्रश्तुत हुने हो । राप्रपा त फेरि प्रतिपक्षीहरुको पनि प्रतिपक्षी हो । त्यसकारण हाम्रो अलिक फरक ढंगको प्रस्तुती हुनेछ ।
तर प्रतिपक्षीहरुको बीचमा सहकार्य नै हुँदैन भन्ने होइन । इस्युबेस हामी सहकार्य गरेर जान पनि सक्छौँ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया