हुण्डाईको कार किन्न स्पेसिफिकेसनमै गोलमाल !

काठमाडौं । देशकै सर्वोच्च न्यायालय अर्थात् सर्वोच्च अदालत । अन्य कहीँबाट न्याय नपाए जाने स्थान हो सर्वोच्च अदालत । तर सर्वोच्च अदालतले नै ‘न्याय मारेको’ एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ । उक्त न्याय मरेको घटना हो, सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षका लागि खरिद गरेको ६९ थान कार । जिल्ला तथा उच्चका न्यायाधीश र अवकाशमा जाने प्रधानन्यायाधीशले सुविधामा पाउने कार खरिदमा सर्वोच्च अदालतले ‘न्याय मारेको’ पाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष ६८ थान ह्याचब्याक कार र अवकाशमा जाने प्रधानन्यायाधीशका लागि सुविधा सम्पन्न कार खरिद गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले ती कारहरू खरिद गर्न तयार पारिएको मापदण्डमा अन्य कम्पनी छनोट नै नहुने गरी मापदण्ड तयार पारी अन्यलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नै रोक लगाइएको पाइएको हो ।

पहिले गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले खरिद गरेको कारबारे बुझौँ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन २५ गते गोरखापत्रमा ६८ थान कार खरिद गर्न टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । टेन्डरको सूचनामै टेन्डरका सम्बन्धमा विस्तृत विवरण नभए पनि गाडी बिक्री गर्न चाहनेहरूले सर्वोच्च अदालतबाट खरिद गर्नुपर्ने कागजातमा भने कारका लागि मापदण्ड र मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।

टेन्डरको सूचना प्रकाशन भएलगत्तै नेपालमा ह्याचब्याक कारको बिक्री वितरण गरिरहेका केही आयातकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतबाट मापदण्ड र मूल्य उल्लेख भएको कागजात खरिद गरे । तर जब उनीहरूले मापदण्ड र मूल्य उल्लेख भएको कागजात हेरे, तब थाहा भयो मापदण्ड त कुनै एक कम्पनीका कुनै एक मोडलको कारको लागि तयार पारिएको रहेछ ।
श्रम मन्त्रालयबाट एक मेकानिकल इन्जिनियरलाई सर्वोच्च अदालत झिकाएर तयार पारिएको मापदण्डका केही आधारभूत कुराहरू यस्ता थिए ।

मूल्य : ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि ह्याचब्याक कार खरिद गर्न तयार पारेको मापदण्डको पहिलो सर्त अर्थात् मूल्य भनेको अधिकतम ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिँदा ५९ थान कारका लागि प्रति कार अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ र ९ थान कारका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट पठाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पहिले लगेका र पछि लाने सबैमा समानता ल्याउन भन्दै दुवै मूल्यलाई जोडेर हुन आउने रकममा ६८ ले भाग गर्दा हुने रकमलाई अधिकतम मूल्य कायम गरी अधिकतम ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको कार खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यसरी मूल्य समायोजन गर्दा हुण्डाई कम्पनीको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना कार सोही मूल्यमा दिने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि मूल्य समायोजन गरेर एउटै बनाएको थियो ।

इन्धन ट्याङ्कीको क्षमता : ३७ लिटरभन्दा बढी
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि गत वर्ष कार खरिद गर्नका लागि तयार पारिएको मापदण्डको एउटा सर्त थियो, इन्धन ट्याङ्कीको क्षमता कम्तीमा ३७ लिटरको हुनुपर्ने ।

तत्कालीन समयमा बजारमा ३१ लाख ५० हजारभन्दा कम मूल्यमा टेन्डरमा दिनसक्ने सुजुकी, टाटालगायतका अन्य कार पनि थिए । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती कम्पनीका केही कारलाई मापदण्डमै रोक्नका लागि मापदण्ड तयार पार्‍यो, कारको इन्धन भण्डारण क्षमता कम्तीमा ३७ लिटरको हुनुपर्ने ।

तत्कालीन समयमा बजारमा उपलब्ध कारमध्ये सुजुकीको वागन आर र इग्निस सोही मूल्यभन्दा कममा पनि आउन सक्थ्यो । तर ती कारहरूको इन्धन ट्याङ्कीको क्षमता ३२ लिटर मात्रै थियो ।

टाटाको टियागो कार पनि करिब २७ लाख रुपैयाँमै उपलब्ध हुन सक्थ्यो, तर त्यसको पनि इन्धन ट्याङ्कीको क्षमता ३५ लिटर मात्रै रहेकाले मापदण्डमै फालियो …..

त्यसै गरी टाटाको टियागो कार पनि करिब २७ लाख रुपैयाँमै उपलब्ध हुन सक्थ्यो । तर त्यसको पनि इन्धन ट्याङ्कीको क्षमता ३५ लिटर मात्रै रहेकाले मापदण्डमै फालियो ।

इन्जिन क्षमता : ११८८ देखि १२१२ सिसी

सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको अर्को मापदण्ड हो इन्जिनको क्षमता । तयार मापदण्ड अनुसार कारको इन्जिनको क्षमता १२०० सिसीमा तलमाथि १ प्रतिशतसम्मको फरक पर्नेलाई इलिजिबल मानेको थियो । त्यसो भनेको ११८८ सिसी देखि १२१२ सिसीसम्मको कारले टेन्डरमा सहभागी हुन पाउँथे । त्यतिबेला सुजुकीको सेलेरियो कार, रेनल्टको किविड कार र भक्सवागनको पोलो कारको इन्जिन क्षमता १ हजार सिसीको मात्रै भएका कारण तिनीहरू पनि टेन्डरबाट वञ्चित भएका थिए ।

ग्राउन्ड क्लिअरेन्स : १६५ एमएमभन्दा बढी
सर्वोच्च अदालतले कार खरिदका लागि तयार पारेको अर्को मापदण्ड हो, ग्राउन्ड क्लिअरेन्स । जमिन र कारको भागको दूरी कम्तीमा १६५ एमएम हुनै पर्ने भनी मापदण्ड तयार पारिएको थियो, जसबाट निर्धारित मूल्यमा प्राप्त हुनसक्ने भएपनि सुजुकीको कारहरू टेन्डर प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेकै मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने दुई वटा कारहरू सुजुकीको डिजायर र स्विफ्ट कारको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स १६३ एमएम मात्रै थियो …..

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेकै मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने दुई वटा कारहरू सुजुकीको डिजायर र स्विफ्ट कारको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स १६३ एमएम मात्रै थियो । सोही कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी नगराउन ग्राउन्ड क्लिअरेन्स कम्तीमा १६५ एमएम हुनुपर्ने भनी मापदण्ड तयार पारिएको थियो । सुजुकीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै दिएर मापदण्डमा उल्लेख भएको ग्राउन्ड क्लिअरेन्सको न्यूनतम १६५ एमएमको मापदण्ड संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर हुण्डाईसँग पहिले नै सहमति भई तयार पारिएको मापदण्ड संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कुनै पहल गरेन र सुजुकीले टेन्डरमा सहभागी जनाउन नै पाएन ।

सिलिन्डर काउन्ट : ४ स्ट्रोक, ४ सिलिन्डर
सर्वोच्च अदालतले कार खरिदका लागि तयार पारेको अर्को मापदण्ड हो, सिलिन्डरको सङ्ख्या र क्षमता । यसअघि फोर्डको गाडी खरिद गर्दा ३ सिलिन्डरकै भए पनि हुने भने मापदण्ड तयार पारिएकामा गत आर्थिक वर्षमा भने सिलिन्डरको क्षमता कम्तीमा फोर स्ट्रोक र फोर सिलिन्डरकै हुनुपर्ने उल्लेख गरियो ।

मापदण्डमा सो कुरा उल्लेख गरेपछि टाटाको टियागो, टाटाकै पञ्च र फोर्डको फिगो कार पनि मापदण्डमा नपरी प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिएको थियो ।

मापदण्डले हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना मात्रै छनोट हुन्थ्यो

सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड निर्धारण गर्दा हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना कार मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बनाउन लगाएको र मापदण्ड बनाएको पाइएको छ । मापदण्ड बनाउँदा हुण्डाईको म्याग्ना आई टेन म्याग्नाको इन्धन ट्याङ्कीको क्षमता ३७ लिटर थियो भने ग्राउन्ड क्लिअरेन्स १६५ एमएमको थियो । त्यसै गरी सिलिन्डरको सङ्ख्या ४ सिलिन्डरको थियो भने इन्जिनको क्षमता ११९७ सिसीको थियो । त्यसै गरी मापदण्डमा उल्लेख गरिएको अधिकतम टर्क क्षमता ११० एनएमभन्दा कम हुन नहुनेमा हुण्डाईको आइ टेनको ११४ एनएम थियो भने म्याक्सिमम रेटेड पावर आउटपुट न्यूनतम ८३ पिएस हुनुपर्नेमा हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेनको सो क्षमता ८३ पिएस नै रहेको थियो । यद्यपि हुण्डाईको आधिकारिक वेभसाइटमा उक्त कारको पिएस क्षमता ८१ दशमलव ८६ हर्ष पावर रहेको उल्लेख छ ।

हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड तयार, एकल टेन्डर
सर्वोच्च अदालतले हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना मात्रै छनोटमा पर्ने गरी मापदण्ड तयार पारी टेन्डर आव्हान गरेपछि त्यतिबेला अन्य कम्पनीले टेन्डरमा सहभागी जनाउनै पाएनन् र हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्नाले मात्रै टेन्डरमा भाग लियो । त्यसपछि मापदण्ड र कागजात अध्ययन गर्दा हुण्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल मात्रै छनोट भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्न भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले २०८१ वैशाख २६ गते ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्न छनोट भएको’ भन्दै एक मात्रै कम्पनी हुण्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिलाई मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यमा सहभागी हुन बोलाएको थियो । जबकि टेन्डर पनि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले मात्रै हालेको थियो ।

त्यसपछि २०८१ जेठ २ गते टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा हुण्डाईले ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना कार प्रति कार ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरी गरेको प्रस्ताव तथा अवकाशमा जाने प्रधानन्यायाधीशका लागि सुविधामा पाउने एउटा कारका लागि क्रेटा कार ६९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा स्वीकृत भयो । त्यसको केही समयमै सर्वोच्चले नगद भुक्तानी गरी सबै कार प्राप्त ग¥यो ।

मेकानिकल इन्जिनियर, सर्वोच्च प्रशासन र हुण्डाईबिच पटक पटक छलफल
गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले गाडी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्नुभन्दा अगाडि पटक पटक हुण्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलसँग छलफल भएको पाइएको छ । मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार मापदण्ड निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले नै हुण्डाईसँग छलफल भएको थियो र कार उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकतम मूल्यमा पहिले नै सहमति भएको थियो । मूल्यमा पहिले नै सहमति भएपछि मात्रै हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्नाका लागि मापदण्ड तयार पारिएको थियो ।

गुड फेथमा हुण्डाईसँग कुरा गरेर सस्तो मूल्यमा दिने कबुल गरेपछि त्यसरी मापदण्ड तयार भएको थियो । हामीलाई ३१ लाख ५० हजारसम्ममा दिने भनेपछि असल नियतका साथ हुण्डाईकै कार छनोट हुने गरी मापदण्ड तयार पारिएको हो ……

ती कर्मचारीले लोकपथसँग भने, ‘हामीले एमआरपीमा किनेका पनि होइनौँ, गुड फेथमा हुण्डाईसँग कुरा गरेर सस्तो मूल्यमा दिने कबुल गरेपछि त्यसरी मापदण्ड तयार भएको थियो । त्यतिबेला एमआरपी ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो, हामीलाई ३१ लाख ५० हजारसम्ममा दिने भनेपछि असल नियतका साथ हुण्डाईकै कार छनोट हुने गरी मापदण्ड तयार पारिएको हो ।’

फेरि पनि हुण्डाईकै गाडी छान्न चलखेल
अहिले पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि ६१ थान कार खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यसका लागि अहिले मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले इन्धनबाट चल्ने कार किन्ने कि विद्युतीय कार किन्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि सरकार विद्युतीय गाडीमा जाने नीतिगत निर्णय गरेर बस्दा सर्वोच्च अदालत प्रशासन भने अहिले पनि पेट्रोलबाटै चल्ने गाडी किन्ने तयारीमा छ । फेरि पनि हुण्डाईकै ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना कार किन्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि इन्धन खर्च दिनु नपर्ने र अन्य खर्च पनि कम आउने भएकाले यतिबेला विद्युतीय कार किन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

यो पनि ….

सर्वोच्चको गाडी खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार : हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बनाइयो