काठमाडौं । नेपाल सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेजिङसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै उद्योगीहरुले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् । नयाँ निर्देशिकामा २०८२ भदौ महिनादेखि चुरोट तथा अन्य सुर्तिजन्य उत्पादनको बट्टामा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र घातक चित्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले यस निर्देशिकाले स्वदेशी सुर्तिजन्य उद्योगलाई धराशायी बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ मा जारी गरेको निर्देशिका गत वर्षदेखि मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
तर, एक वर्षमै निर्देशिकामा फेरि संशोधन गर्दै थप कडा प्रावधानहरू लागू गरिन लागेको भन्दै उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । सरकारको यो निर्णयले नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब भन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने सुर्तिजन्य उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्योगीहरुको दाबी छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई मारमा पारी विदेशीलाई प्रोत्साहनको आरोप
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चुरोट तथा सुर्तिजन्य उद्योगहरूले लाखौँलाई रोजगारी दिइरहेका तर सरकारले पटकपटक नीति परिवर्तन गरी नियमहरु झनै कडा बनाउँदा स्वदेशी उद्योगहरू कमजोर बन्दै गएको गुनासो गरेका छन् । नेपाली सुर्तीजन्य उद्योगले सरकारको यो निर्णयलाई नेपालका स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै विदेशी ब्रान्डका चुरोटलाई नेपालमा प्रवेश गराउने रणनीतिक योजना अनुसार एनजिओ तथा आइनजिओले प्रभाव पारेको आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि सरकारको नीति अनुसार नेपालमा बनेका चुरोट तथा सुर्तिजन्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने निर्णय कार्यन्वयन भइसकेको छ । तर नेपालमा आयात हुने भेप, इ सिगरेट आइक्वुओएस जस्ता उत्पादनमा भने यो व्यवस्था लागू नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उद्योगीहरू भन्छन्, स्वदेशी उत्पादनलाई मात्रै निशाना बनाएर विदेशी उत्पादनलाई खुला छोड्नुको कारण के हो ?
सरकारले छलफल नगरी निर्णय गर्यो : उद्योगी
सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा शतप्रतिशत चेतावानीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने निर्णय गर्नुपूर्व सरकारले यस सम्बन्धमा उद्योगीसँग कुनै छलफल नगरेको बताएको छ । नेपाल पान व्यवसायी संघ, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ तथा चुरोट उद्योगका ट्रेड युनियनहरूले यसबारे असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले यसअघि किसान, व्यापारी, उद्योगी तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्देशिका ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, यो पटक सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी निर्णय गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
आइएनजिओको दबाबमा निर्देशिका बनेको आरोप
केही उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले यो निर्देशिकाको पछाडि एक्सन नेपाल लगायतका केही एनजिओ र आइएनजिओहरु लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । एनजिओहरुले विदेशी संस्थाहरूले नेपालका चुरोट उद्योगविरुद्ध अभियान चलाएर नीति निर्माताहरूलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको र त्यसको फाइदा विदेशी चुरोट उत्पादनहरुले लिइरहेको उद्योगीको दाबी छ । एक्सन नेपाल जस्ता संस्थाहरुले विदेशी अनुदान लिएर सरकारलाई प्रभावमा पारी विदेश भ्रमण तथा पुरस्कारको लोभ देखाएर आफू अनुकूल नीति बनाउन लगाउने गरेको उद्योगीको आरोप छ ।
सरकारलाई पुनर्विचारको आग्रह
नेपालको अर्थतन्त्र नै अहिले कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले उद्योगीको मनोबल गिराउने, उत्पादन प्रक्रियामा असर पार्ने र रोजगारी गुम्ने खालका नीतिहरू कार्यान्वयन नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् । साथै उद्योगीहरुले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजान पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए यसले नेपालका स्वदेशी चुरोट उद्योग खतरामा पार्नेछ, राजस्व संकलनमा असर गर्नेछ, अनि लाखौँको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया