काठमाडौं । नाबालिग बलात्कार प्रकरणका आरोपितलाई द्रुत मार्ग प्रयोग गरेर सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ । न्याय परिषद्ले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यमाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।
न्याय परिषद् सचिवालय श्रोतका अनुसार न्यायाधीश आचार्यको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम र लिखित उजुरी नै परेपछि परिषद्ले उक्त फैसला र सो सँग सम्बन्धित कागजातहरू न्याय परिषद्मा मगाएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालत श्रोतका अनुसार करिब ३ दिन पहिले नै न्याय परिषद्ले ललितपुर जिल्ला अदालतमा पत्राचार गरी उक्त फैसलासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात माग गरेको हो ।
साथै न्याय परिषद्ले उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ यही शुक्रवारसम्म उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको श्रोतको भनाइ छ । उक्त मुद्दाको मिसिल र फैसला अध्ययन गरेपछि न्यायाधीशमाथि कारवाही हुने कि नहुने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन दिने तयारी छ ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ मा कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीमाथि अध्ययन गर्न न्याय परिषद्ले कुनै एक सदस्यलाई तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ अनुसार अहिले न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यले गरेका फैसलाका सम्बन्धमा उजुरी परेकाले परिषद्ले ती मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको हो ।
उक्त उजुरीका सम्बन्धमा सदस्यले अध्ययन र अनुसन्धान गरी सो को रायसहितको प्रतिवेदन परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १७ अनुसार गठित समिति वा सदस्यले दिएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश वा फैसलामाथि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने राय प्राप्त भएमा ऐनको दफा १९ अनुसार जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो समिति गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा न्याय परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तो समितिले न्यायाधीशले पदीय मर्यादा वा आचरण विपरीतको कार्य गरेको वा फैसलामा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै कारबाहीको लागि सिफारिस भएमा न्यायाधीशलाई बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने गरी सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
उक्त सिफारिसका आधारमा न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीशमाथि कारबाही वा बर्खास्त गर्नुपर्ने भएमा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १४९ को उपधारा ६ को खण्ड ग मा ‘निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियत पूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा’ उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी राम सजिवन महतोले न्याय परिषद्बाट पत्र आएपछि माग गरिएको कागजात पठाइएको बताए । लोकपथसँग कुराकानी गर्दै महतोले भने, ‘परिषद्बाट पत्र आएपछि हामीले मुद्दासँग सम्बन्धित सबै कागजात पठाइसकेका छौँ । अब केही दिनमै फैसला तयार हुन्छ र सो पनि पठाउने छौँ ।’
सूचना अधिकारी महतोका अनुसार परिषद्ले उक्त मुद्दाको फैसला पनि छिटो दिन निर्देशन दिएको छ ।
जावालाखेल बलात्कार प्रकरणमा आरोपितलाई सफाइ दिन साक्षी नै नबुझिएको र हतारहतारमा फैसला गरी बाल यौन दुरुपयोगमा मात्रै सजाय गरिएको बारे लोकपथले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
हेर्नुहोस्, लोकपथको समाचार श्रृङ्खला
अंक १ : बलात्कारका आरोपित बचाउन न्यायाधीशलाई नै हतार !
अंक २ : पक्षले ‘साक्षी बुझ्नै छ श्रीमान्’ भने- न्यायाधीशले झुक्काएर फैसला सुनाए
अंक ३ : बलात्कृत बालिकाकी आमाले शिक्षिकालाई फोन गर्दै भनिन्, ‘हाम्रो पक्ष (आरोपित)को कुरा पनि सुनिदिनोस्’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया