काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदनमा आइतबार (आज) सुनुवाइ हुँदैछ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यो विषयमा अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो निवेदनको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।
अधिवक्ता अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको निवेदनमा दाबी गरेका छन् ।
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दा त्यससँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनुका साथै खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु पर्ने, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनस पर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेकोमा चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए भने ३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । निवेदनमा अधिवक्ता अर्यालले सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको जिकिर गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया