अदालतको अवहेलना मुद्दा : सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्न नपर्ने हो भन्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको यसअघिको परमादेश नमानेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत माघ २८ गते सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ०८० साल माघ २४ गते झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सो जग्गा समेत सट्टाभर्ना गर्न मिल्ने बनाउँदै अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

‘कारबाही हुन नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश…’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।