एसएसपी कुँवरलाई बढुवा गर्न सिफारिस समितिलाई चर्को दबाब, बैठक बस्नै सकेन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार दिउँसो (फागुन २ गते) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा रिक्त नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका लागि तीन दिनको समय दिएर निकालेको सूचनाको मिति आइतबार (फागुन ४ गते) नै सकिएको भएपनि ‘कुरा नमिल्दा’ बढुवा समितिको सचिवालयको बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

दुई वर्षअघि सिसम १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका चार जना सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूलाई आवेदन दिन माग गरेको सात दिनको समय सकेको केही घण्टाभित्रै बढुवा सिफारिस गरेको वर्तमान सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वसहितको सिफारिस समितिले यो पटक भने चार दिन बितिसक्दा पनि सिफारिस गर्न सकेको छैन । त्यसबेला सिसम १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनीकुमार कोइराला, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापा डीआईजीमा सिफारिस भएका थिए । उनीहरू डीआईजी बनेको पनि दुई वर्ष कटिसकेको छ । 

उनीहरू डीआईजी बनेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि गत चैतमा रिक्त एक पदमा दीपक अधिकारीलाई बढुवा सिफारिस गर्दा त्यसबेला ठूलै ‘लफडा’ भएको थियो । डीआईजी विदुर खड्काको अवकाशको सात महिनापछि २०८) साल फागुन ३ गते बढुवा सिफारिसका लागि आवेदन खुलाउँदा आफूभन्दा दुई ब्याच सिनियर पाँच जना हुँदाहुँदै सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका दीपेन्द्र कुँवर (ख) ले शक्तिकेन्द्रको आडमा दाबी पेस गरेपछि अधिकारीको बढुवा एक महिना १२ दिन धकेलिएको थियो । 

तर, अहिले पनि कुँवरले शक्तिकेन्द्रको आडमा दाबी नछाड्दा बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा सिसम १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक टोलीका ९ जनामध्ये पाँच जना डीआईजी भइसकेका छन् । बाँकी चार जनामध्ये मनिष थापा र कृष्ण ढकाल मुख्य दाबेदार छन् । उनीहरू मात्रै होइन, नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका उनीहरू भन्दा सिनियर कृष्णराज पाठक पनि बढुवाका दाबेदार हुन् । पाठक तिनै सशस्त्र प्रहरी अधिकृत हुन्, जो डीआईजीको दुई पटकको बढुवामा छुटिसकेका छन् । उता, सिसम १ का दुई जना दाबेदारपछि नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका प्रवीण कँडेल मुख्य दाबेदार छन् । नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका कँडेल एसपी, कामु एसएसपीसम्म कुँवरभन्दा अघि बढुवा भएको भएपनि एसएसपीमा भने सँगै ‘कन्फर्म’ भएका हुन् । यद्यपि, उनी पहिलो नम्बरमा ‘कन्फर्म’ भएका हुन् । 

डीआईजी बढुवाका लागि सूचना निकालेको चार दिनपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय अहिले कुँवरकै कारण अर्को समस्यामा परेको छ । गत २६ चैतमा बलम्बुस्थित वेयर हाउसमा भएको आगलागी प्रकरणलाई लिएर सशस्त्र मुख्यालय समस्यामा परेको हो ।

खासमा ‘आगलागी’ प्रकरणपछि ठेकेदार जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि महाराजगञ्जले जलेको सामानको रकम भुक्तानीका लागि सशस्त्र मुख्यालयमा ताकेता गर्दै आइरहेको थियो । ठेकेदारको ताकेतापछि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र शरद कोइराला तथा अधिवक्ता राजन अधिकारीको मध्यस्थतामा काम भइरहेको थियो । तीन सदस्यीय यो टोलीले ठेकेदारलाई रकम बुझाउन गत माघ ६ गते सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सुझावसमेत दिएको थियो । स्टोर गरिएका ३७ हजार जोर स्पोर्टस् सुज र ३४ हजार ७४८ जोर डीएमएस बुट जलेपश्चात् गोपनीयता/कमीकमजोरी बाहिरिने डरले गुपचुप मध्यस्थकर्ता मार्फत ठेकेदारको पक्षमा सो मुद्दा टुङ्ग्याइएको थियो । तर भुक्तानी प्रक्रिया गर्नै लाग्दा प्रबन्ध/भण्डारको बेथितिको समाचार बाहिरिएपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय समस्यामा परेको हो । यही समस्याबीच सशस्त्र मुख्यालयले भने आगलागी घटनालाई लिएर दुई दिनअघि फागुन ५ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेको अवस्था छ । 

सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेले भने वेयर हाउसको सामान जलेको घटनामा मध्यस्थकर्तामार्फत काम भइरहेको बताए । ‘सामान जलेपछि ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी माग गरेपछि मध्यस्थकर्तामार्फत काम भइरहेको छ, त्यो भन्दा बढी केही काम भएको छैन,’ उनले लोकपथसँग भने । 

खासमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनिवार्य गर्नु भनेको PAMs मा दर्ता नगरी सशस्त्र प्रहरीको प्रबन्ध र भण्डार महाशाखाले बलम्बुस्थित वेयर हाउसमा सामान भण्डारण गरेको थियो । PAMs मा दर्ता नगरेकाले न्यून परिमाणका गुणस्तरहीन सामान स्टोर गरिएको भन्ने आशंकालाई थप बल पुगेको छ । योसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्ति प्रबन्ध महाशाखाका एसएसपी कुँवर नै हुन् । 

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकमा ७४ नम्बरमा रहेका तिनै कुँवरकै कारण अहिलेको बढुवा प्रभावित बनेको हो । उनकै कारण अहिले सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वदेखि सिंगै संगठन समस्यामा छ । तर यो पटकको बढुवामा उनलाई नछुटाउन आएको दबाबले सिंगो संगठन नै तरंगित बन्न पुगेको छ । 

सत्ता र शक्तिको आडमा एसएसपी बढुवामा सो ब्याचकै पहिलो नम्बरमा बढुवा गरिएका कुँवरलाई बढुवा गर्न सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखकले बढुवा सिफारिस समितिलाई चर्को दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । कुँवर पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनी ज्वाइँ हुन् । भानु देउवा प्रधानमन्त्री देउवाका भतिजा हुन् ।

यो पनि…

सशस्त्रमा को को बन्दैछन् डीआईजी ? आजै बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्ने सम्भावना

यी हुन् प्रबन्ध महाशाखामा बसेर ‘ज्वाइँ’ ले गरेका कर्तुत : ब्याचीलाई लखेट्नेदेखि आईजीको प्रलोभनसम्म 

सशस्त्र प्रहरीमा ‘ज्वाइँ’ को जहिले पनि रजगज

प्रधानको अवकाशसँगै सशस्त्रमा डीआईजीको तीन पद रिक्त, ‘ज्वाइँ’ लाई क–कसको डर ? 

समाचार स्रोतका अनुसार, तीन ब्याचमुनिका कुँवरले अहिले आफू सिफारिसमा पर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले डीआईजीमा बढुवा हुन पाए पछि आईजीपी नै हुनसक्ने भएकाले उनले यो प्रयास गरेका हुन् । अहिले उनीभन्दा वरिष्ठलाई पन्छाएर र उनको ब्याचबाट उनी मात्रैलाई बढुवा गरेको खण्डमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा ‘कम्पन’ आउने निश्चित छ । उनलाई बढुवा गर्दा सिसम २ का दर्जनौँ अधिकृतको भावना र संगठनप्रतिको माया र विश्वासमा कमी आउने छ । एसएसपी बढुवामा जबरजस्त एक नम्बरमा ल्याइएका कुँवरभन्दा निकै राम्रा अधिकृत सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका छन् । विष्णु भट्ट, दिग्विजय सुवेदी, कमल तिउसिना, नीरकृष्ण अधिकारी, सुधिरजंग थापा, माधव पौडेलसँग विवादास्पद छविका कुँवरको तुलना नै हुन सक्दैन । 

स्मरण रहोस्, विष्णु भट्ट त्यस्ता उम्दा सशस्त्र प्रहरी अधिकृत हुन्, जो नेपाली सेनाको स्टाफ कलेज तालिममा हालसम्मका सहभागी सशस्त्र अधिकृतमध्ये व्यक्तिगत शोधपत्रमा प्रथम भएर पुरस्कृत हुने एक मात्र अधिकृत हुन् । सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरूले उनको बारेमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको प्रसंग तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तले वरिष्ठ अधिकृत बैठकमा समेत भनेका थिए । यिनै भट्टलाई सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिममा ‘अलराउन्ड फस्ट’ हुनुका साथै डीएसपी, एसपी, कायममुकायम एसएसपीसम्म १ नम्बरमै रहेता पनि राजनीतिक दबाबले २ नम्बरमा पुर्‍याइएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा फेरि पनि एसएसपीमा २ वर्ष सिनियर कृष्ण पाठक र इन्स्पेक्टर दर्जादेखि एसएसपीसम्म सिनियर प्रवीण कँडेललाई छुटाएर छानबिनको बलम्बु वेयर हाउस आगलागी प्रकरणको दायराबाट जोगाइएका विवादास्पद पात्र, जसले चोर बाटोबाट नेपाली सेनाको स्टाफ कलेज गरेका थिए, उनै कुँवरलाई अहिले नै किन डीआईजी बनाउनु पर्‍यो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।  

बढुवा सिफारिस समितिका दुई सदस्यमाथि प्रश्नै प्रश्न

बढुवा सिफारिस समितिमा गृहसचिव र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र मानवस्रोत विभागका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । 

संगठनमा राम्रो काम गरेको, लोभलालच नराखेको भनेर चर्चामा आएका आईजीपी राजु अर्याल (डीआईजी बढुवा सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका) ले डीआईजी कस्तो अडान लेलान् ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका सबै जना अधिकृतहरूले डीआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा लिने अडानले उनको वास्तविक अभिभावकत्वको मूल्यांकन हुने बताएका छन्

संगठनमा राम्रो काम गरेको, लोभलालच नराखेको भनेर चर्चामा आएका आईजीपी राजु अर्याल (डीआईजी बढुवा सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका) ले डीआईजी कस्तो अडान लेलान् ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका सबै जना अधिकृतहरूले डीआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा लिने अडानले उनको वास्तविक अभिभावकत्वको मूल्यांकन हुने बताएका छन् ।

तर अधिकांश अधिकृतहरू अन्तिममा उनी पनि कुँवरकै पक्षमा उभिए अचम्म मान्न नहुने पनि बताउँछन् । उनीहरूको प्रश्न छ ? कुँवरजस्तो कार्यक्षमतामा कमजोर व्यक्तिलाई किन तीन तीन वर्ष प्रबन्ध महाशाखाजस्तो जिम्मेवार ठाउँमा राखियो ? कुँवरकै कार्यकालमा आगलागी हुँदा उनैलाई ठेक्कापट्टा र खरिदसम्बन्धी काम गर्ने प्रबन्ध महाशाखाको जिम्मेवारीमा किन यथावत् राखेर प्रमाण लुकाउने मौका दिइयो ? प्रबन्ध महाशाखामा सरुवा गरिएका एसएसपी सुधिरजंग थापालाई किन त्यही दिन मातातीर्थस्थित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा काजमा सरुवा गरियो ? लेखा उपसमूहका एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई लेखा उपसमूहको एसपीको दरबन्दी नै नभएको भण्डार महाशाखामा किन जिम्मेवारी दिएर पठाइयो ? के कुँवरकै डिजाइनमा यी काम भएका हुन् भने आईजीपी अर्याल किन मौन बसे ? किन उनले आईजीपीको अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् ? आगलागी प्रकरणमा दुई जना सिनियर एआईजी हुँदाहुँदै आईजीपी अर्यालले किन तेस्रो नम्बरका एआईजी वंशीराज दाहाललाई आन्तरिक छानबिन समितिको अध्यक्ष बनाए ? एआईजी दाहाल र कुँवरको निकट सम्बन्ध (स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध) बारे जानकारी हुँदाहुँदै कुँवरलाई बचाउनकै लागि दाहालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको भनेर किन नभन्ने ? यी र यस्ता धेरै प्रश्न आईजीपी अर्यालमाथि तेर्सिएका छन् ।

यति मात्र नभई भण्डार महाशाखाको निमुखा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राजेश पन्तलाई बिदामा बस्दा पनि पहिले बर्खास्त गर्ने ब्यहोराको पत्र थमाउने अनि त्यसो गर्दा प्रबन्ध/भण्डारको बेथितिको पोल खुल्ने डरले पुनः सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा मा घटुवा गरी सत्य कुरा बाहिर ल्याउला भनेर चण्डिका गण पर्वतमा काज खटाइएको भनेर किन नभन्ने ? समयक्रममा यी प्रश्नहरूको जवाफ उनले दिनै पर्ने छ । 

यस्तै, बढुवा समितिका सदस्य–सचिव एआईजी वंशीराज दाहाल बलम्बुस्थित नं ९ बाहिनीको बाहिनीपति रहिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी बलम्बुस्थित भण्डार वेयर हाउस आगलागी छानबिन आन्तरिक समितिका अध्यक्षसमेत हुन् । जो आफू नीलबाराही गण, बलम्बुको गणपति हुँदा महिला प्रहरी कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेर छानबिनमा परी तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको कृपाबाट क्षमा दान पाएका व्यक्ति हुन् । सो बाहिनीको बाहिनीपति हुँदा २०७८ सालमा कोभिड भ्याक्सिनको समयमा एपीएफ अस्पतालमा सुरक्षा सहायता गर्नुपर्नेमा उल्टो बाहिनीको आन्तरिक ड्युटीसमेत फितलो पारेर आलोचित व्यक्ति हुन् ।

सो बाहिनीको बाहिनीपति हुँदा अधिकांश समय कान्तिपथस्थित बाघभैरव गुल्ममै बिताएका उनीमाथि आगलागी छानबिन समितिको अध्यक्ष भएपछि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्ने प्रबन्ध महाशाखाका एसएसपी कुँवरलाई आफू आईजीपी बन्ने प्रलोभनमा परी उनीमाथि कुनै छानबिन नै नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । एसएसपी कुँवरको आईजीपी बनाइदिने आश्वासनमा मक्ख दाहालले भण्डारका कर्मचारी र उद्धारमा खटिएका बाहिनीका कर्मचारीलाई कारबाहीको डन्डा बर्साए । तर आर्थिक रकम/कलममा संलग्न कुँवरहरूलाई छानबिनको दायरामै नल्याई उन्मुक्ति दिने काम गरेका थिए । बढुवा सिफारिस समितिको सदस्य सचिव भएको नाताले उनी यसबाट कुँवरको पक्षमा उभिनेमा कुनै शंका छैन । 

प्रहरीको नजिर सशस्त्रमा कायम होला त ?

एसएसपी बढुवामा त झन् कारबाही परेका बाहेक २०५६ सालको प्रहरी निरीक्षक समूहका छुटेका र २०५८ सालकालाई मात्र दिइएको थियो । के अब त्यो थिति सशस्त्रमा पनि कायम रहन्छ ? कि कुनै शंकाको घेरामा भएको जुनियर पात्रलाई डीआईजी बनाउन तोडिने हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

के अब त्यो थिति सशस्त्रमा पनि कायम रहन्छ ? कि कुनै शंकाको घेरामा भएको जुनियर पात्रलाई डीआईजी बनाउन तोडिने हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ

अब सही परीक्षण त ओली सरकार र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको हुने छ । नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा तल माथि गरेको आरोप लागेको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि पछिल्ला दुवै डीआईजी बढुवा सिनियरिटीका आधारमा  गरिएको थियो । एसएसपी बढुवामा त झन् कारबाही परेका बाहेक २०५६ सालको प्रहरी निरीक्षक  समूहका छुटेका र २०५८ सालकालाई मात्र दिइएको थियो । के अब त्यो थिति सशस्त्रमा पनि कायम रहन्छ ? कि कुनै शंकाको घेरामा भएको जुनियर पात्रलाई डीआईजी बनाउन तोडिने हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसैले पनि बढुवा समिति अध्यक्ष, निजामती प्रशासक गृह सचिवको प्रशासनिक निष्पक्षता नै यो बढुवामा महत्वपूर्ण हुनेछ ।