अहिले राजनीतिमा ‘वृद्धाश्रम’ शब्द चर्चामा छ । युवा र तन्नेरीहरुको ठूलो जमात देश बाहिर छ । देशमा देश छाड्ने लाइनमा बसेका केही युवा, यहाँ नै केही गर्नुपर्छ भनेर सपना देख्ने युवा र ठूलो संख्यामा अधबैँशे र वृद्धवृद्धाहरु तथा केटाकेटीहरु देशमा छन् । ठूलो संख्यामा युवापंक्ति देशबाहिर जाँदा देश नै वृद्धाश्रम जस्तो भयो भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा नै चल्ने गर्दछ ।
तर अहिले भने माथि उल्लेखित बिम्बका रुपमा ‘वृद्धाश्रम’ चर्चामा आएको होइन । दुई सदनात्मक व्यवस्थाको अंगिकार गरिरहेको नेपालमा एक सदनको सदस्यले अर्को सदनको सदस्यलाई होच्याउँदा ‘वृद्धाश्रम’ले चर्चा पायो ।
इतिहास केलाउँदा २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि अहिलेको राष्ट्रिय सभा बन्यो । दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको सुरु गर्दा नै अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई त्यसबेला महासभा राखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले पहिलो पटक संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि र माथिल्लो सदन महासभाको रुपमा परिभाषित गर्यो ।
अहिले ५९ सदस्यीय रहेको अहिलेको राष्ट्रिय सभामा त्यस बेला ३६ सदस्यीय रहेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिले र त्यसबेला राजाले केही सदस्यहरु मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले ५६ जना निर्वाचित हुँदा ३ जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । त्यसबेला १८ जना निर्वाचित हुँदा १८ जना राजाले मनोनीत गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
अहिले र त्यसबेला पनि प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभा (महासभा)का सदस्यहरुको उमेर बढी थियो, जसकारण नै ‘पाकाहरुको सदन’ का रुपमा अघि सारियो । अहिले र त्यसबेला पनि योग्यता एकै रहेको पाइन्छ । तर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न कम्तिमा २५ वर्ष उमेर हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा–महासभाका सभासद हुन ३० वर्ष उमेर तोकियो । प्रतिनिधि सभा विघटन नै हुँदा समेत विघटित नहुने परिकल्पना त्यसैबेला गरिनुले यसलाई स्थायी संसद्को रुपमा हेरिएको पाइन्छ ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि योग्यता उस्तै राखिए पनि प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभामा उमेरको परिपक्कता हेरियो ।
प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेशसभासम्मको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सूचीमा रहेको व्यक्ति मात्रै स्थानीय तहमा हारेका पात्रहरु समेत राजनीतिक दलको नियत अनुसार राष्ट्रिय सभामा पुगेका कैयौँ उदाहरण छन् ।
२०४७ को संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि कम्तिमा ३५ वर्ष उमेर तोकियो, जुन ०७२ सालको संविधानले समेत त्यही कुरालाई निरन्तरता दिएको छ । ०१५ सालको संविधानले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको विशेष योग्यताबारे केही नबोले पनि ०४७ सालको संविधानले भने जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेको थियो ।
०४७ सालको संविधानको धारा ४६ को उपधारा १ को (क) बमोजिम ‘श्री ५ बाट जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यातीप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट मनोनीत गरिबक्सने दशजना सदस्यहरु’ भनिएको छ ।
यता ०७२ सालको संविधानले विशेष योग्यताबारे केही बोलेको छैन । नेपालको नागरिक, ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको र उमेर पुगेको जुनसुकै व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जान सक्ने उल्लेख छ ।
मनोनीत ३ सदस्यको हकमा अन्य विशेष योग्यता केही नबोलिए पनि, ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा रायट्रपतिबाट मनोनीत कम्तिमा एक जना महिलासहित तीन जना,’ संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को (ख) मा भनिएको छ । यसको मतलब सरकारले उचित लागेको पात्रलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्न सक्छ ।
पछिल्लो संविधानले एकैपटक दुवै सदनको सदस्य हुन नपाउने त भनेको छ तर प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जान नपाउने कुरा उल्लेख छैन । जसकारण प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेशसभासम्मको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सूचीमा रहेको व्यक्ति मात्रै स्थानीय तहमा हारेका पात्रहरु समेत राजनीतिक दलको नियत अनुसार राष्ट्रिय सभामा पुगेका कैयौँ उदाहरण छन् । पाका व्यक्तिहरुको सदन मात्र होइन, विज्ञहरुको सदन समेत मानिने राष्ट्रिय सभामा ‘हरुवा’ प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु पुग्दा ‘हरुवा’ हरुको सदन भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
कानुन बनाउने थलोमा उमेरको विषय ल्याएर झगडा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गत माघ २८ गते सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय सभालाई ‘वृद्धाश्रम’ भन्दै आक्रोशित बने । सोही दिन राष्ट्रिय सभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० पारित भएको थियो । साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सांसद शाहीले उमेरगत आधारमा तल्लो तहमै पुगेर आलोचना गरे ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका थिए :
राष्ट्रिय सभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ ? वृद्धाश्रममा जानुपर्ने आदरणीय बाजेहरू राष्ट्रिय सभामा भत्ता खान गएकाले कसैले पनि लाइक सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूको कमेन्ट गर्न नपाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन् । यो धर्तीका लागि केही दिनका पाहुना भएका बाजेहरूले आउने पुस्ताहरूको उज्ज्वल भविष्य कहालीलाग्दो अन्धकार बनाइदिए । श्रीपेच फुकालेर सडकमा गएका राजा त्रिभुवन र राणा शासनका विरुद्धमा लडेका शहीदहरूको यिनीहरूलाई पाप लाग्छ । बोल्न र लेख्न पाउनुपर्छ भन्दै बलिदान दिएका शहीदहरुको पाप लाग्छ । जीवनभरि स्वतन्त्रताका लागि लड्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पाप लाग्छ । जनताले लेख्न र बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै त्रिशूलीमा हत्या गरिएका मदन भण्डारीको यिनीहरूलाई पाप लाग्छ । यो राष्ट्रिय सभाको कुनै औचित्य छैन । वृद्राश्रम जान लागेका बाजेहरु थन्काउने र पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई मनाउने थलो बन्यो राष्ट्रिय सभा । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको अन्त्य गर्नु नै अबको आवश्यकता हो ।
संविधानले दुवै सदनका सदस्यहरुलाई पूर्ण वाक स्वतन्त्रता छाडिदिएको छ । जसकारण सदस्यहरुले बोलेकै कुराको आधारमा, तर्क गरेकै आधारमा कुनै कारबाही नहुने समेत कानुनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभा व्यक्ति मात्र नभएर संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै खारेजीको माग गरे पनि उनलाई कारबाही गर्ने विषय कानुनले बोलेको छैन ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (१) मा यति भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।’
ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्तिपछि भने दुवै सदनमा त्यस विषयमा जोडतोडले आवाज उठ्यो । केही सदस्यहरुले शाहीको चर्को विरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाले त खेद प्रकट पारित समेत गर्यो । साथै विषयबारे अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन समेत दियो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले भनेका थिए, ‘…पारित भएको विधेयकका सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी निज मान्य सदस्यले कपोकल्पित, झुट र यथार्थ भन्दा बाहिर गई एक सभाको सदस्यले अर्को सभाको कामकारबाही र सभाका मान्य सदस्यहरुको योग्यता, क्षमता र उमेरको सम्बन्धमा समेत अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले आफ्नो धारणा व्यक्ति गर्नुभएको देखिएकोले उक्त अभिव्यक्तिप्रति यो सभा खेद प्रकट गर्दछ । आइन्दा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निज मान्य सदस्यलाई यो सभा निर्देशनसमेत दिन्छ ।’
राष्ट्रिय सभामा मात्रै होइन उक्त विषयले प्रतिनिधि सभामा समेत हंगामा भयो । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै शाहीको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गरे । संविधानले नै परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थामा एकले अर्को सदनलाई आक्षेप लगाउने कामले लोकतन्त्र खतरामा पर्ने बताउँदै एकअर्काप्रति सम्मानभाव व्यक्त गर्न आग्रहसमेत गरे ।
‘राष्ट्रिय सभा भनेको वृद्धाश्रम होइन, राष्ट्रिय सभा भनेको हाउस अफ एल्डर्स हो, अर्थात् पाकाहरुको सदन हो । त्यो सदनलाई वृद्धाश्रम भनेर आरोप र आलोचना र बेइज्जत गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यलाई लिएर अर्को मान्य सदस्यको टिप्पणीलाई लिएर राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यो आफैँमा दुःखद छ । हामी यसबाट पाठ सिकौँ । हामी कसै व्यक्तिलाई दोष नदिऊँ र दुवै सदनको बिचमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने काम नगरौँ ।’
एक सदनका सदस्यले अर्को सदनको सदस्यलाई यतिसम्मको गाली गरेको पहिलो घटना रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
उमेरले नछेक्ने राजनीति र वृद्धभत्ता
राजनीति ‘उमेरले होइन एजेण्डाले हुन्छ’ भन्ने तर्क नेताहरुबाट सुनिन्छ । संसदीय राजनीतिमा इन्ट्रीको उमेर तोकियो तर ‘एक्जिस्टेन्स’ अर्थात् बाहिरिने उमेर तोकिएन । जुनसुकै राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन पाउने हक संविधानले प्रदत्त गरेका कारण कसैलाई उमेरगत आधारमा राजनीति नगर भन्न संवैधानिक हिसावले मिल्दैन । तर अघिल्लो पुस्ताले दशकौँदेखि राजनीतिको उच्च तहमा बसिदिँदा राजनीतिमा पुस्तान्तरण नभएपछि उमेरको कुरालाई ल्याएर समेत नेतृत्वको आलोचना हुने गर्दछ ।
जेष्ठ नागरिक संरक्षण ऐनअनुसार ६० वर्ष उमेर पुगेको नागरिक जेष्ठ नागरिक सूचीमा गनिन्छ र ६८ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता यानेकी वृद्धभत्ता दिन्छ । राज्यले निश्चित उमेरपछि जेष्ठ नागरिकको सूचीमा राखे पनि सक्रियताको हिसावले उसले काम गर्न सक्छ, राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा समेत गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभामा अहिले रहेका सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य गोपालकुमार बस्नेत रहेका छन् । उनको उमेर ७९ वर्ष रहेको छ । त्यसो त सरकारले नै वृद्धभत्ता खाने उमेर भनेर तोकिदिएको अर्थात् ६८ कटेका माननीयको संख्या नै २० रहेको छ ।
यता संसदमै प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई वृद्धभत्ता खाने उमेरका माननीयहरुको गिन्ती ठूलै देखिन्छ र उनैले फेरि त्यही वृद्धभत्तामा समेत राजनीति घुसाएका छन् ।
०५१ सालमा चुनाव जित्ने रणनीतिअनुसार एमालेले वृद्धभत्ताको प्रावधान ग¥यो । १०० रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता कार्यक्रम ३ दशकको अवधिमा ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पहिले ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिने गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उमेर घटाएर ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरिदियो । वृद्धभत्तासमेत भोटको राजनीतिको कोपभाजनमा प¥यो । नागरिकलाई चाहिँ छिट्टै जेष्ठको सूचीमा राख्दै राज्यको संरक्षणमा जाने बनाइयो तर आफू भने जेष्ठ राजनीतिज्ञ वा पूर्व राजनीतिज्ञ बन्न नचाहने प्रवृत्तिबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा कति छन् त वृद्ध भत्ता खाने उमेरका सांसद ?
प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन कम्तीमा २५ वर्ष उमेर हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभामा जान कम्तीमा ३५ वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ । यसको मतलब प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभा १० वर्ष जेठो हुने स्पष्ट उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले रहेका सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य गोपालकुमार बस्नेत रहेका छन् । उनको उमेर ७९ वर्ष रहेको छ । त्यसो त सरकारले नै वृद्धभत्ता खाने उमेर भनेर तोकिदिएको अर्थात् ६८ कटेका माननीयको संख्या नै २० रहेको छ । एक तिहाइ सांसद वृद्धभत्ता खाने उमेरको रहँदा अर्को एक तिहाइ वृद्धभत्ता खाने उमेरमा प्रवेशको मुखैमा छन् ।
कसको उमेर कति ?
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल (७० वर्ष) र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे (५२ वर्ष) रहेका छन् ।
त्यस्तै डा.अञ्जन शाक्य (५२ वर्ष), आनन्दप्रसाद ढुंगाना (७४ वर्ष), इन्दिरादेवी गौतम (६९ वर्ष), उदयबहादुर बोहरा (६८ वर्ष), उर्मिला अर्याल ( ६८ वर्ष), कमलादेवी पन्त ( ६० वर्ष), किरणबाबु श्रेष्ठ (६७ वर्ष), कृष्णप्रसाद पौडेल (६३ वर्ष), कृष्णप्रसाद सिटौला (७५ वर्ष), कृष्णबहादुर रोकाया (५६ वर्ष), गोपालकुमार बस्नेत (७९ वर्ष), गोपाल भट्टराई (७४ वर्ष), गोपीबहादुर सार्की अछामी (५० वर्ष), गोमादेवी तिमल्सिना (६९ वर्ष), गंगाकुमारी बेलबासे (५५ वर्ष), घनश्याम रिजाल (४४ वर्ष), जगप्रसाद शर्मा (५३ वर्ष), जगतबहादुर पार्की (५८ वर्ष), जयन्तीदेवी राई (५७ वर्ष), जीतजंग बस्नेत (५२ वर्ष), झक्कुप्रसाद सुवेदी (६३ वर्ष), तारामान स्वार (६६ वर्ष), तुलप्रसाद विश्वकर्मा (६६ वर्ष), तुलसाकुमारी दाहाल (५७ वर्ष), दुर्गाकुमारी गुरुङ (५५ वर्ष), देवेन्द्र दाहाल (६६ वर्ष), नरबहादुर विष्ट (५६ वर्ष) रहेका छन् ।
त्यसैगरी नारायणकाजी श्रेष्ठ (५९ वर्ष), नारायणत्त भट्ट (५९ वर्ष), नारायणदत्त मिश्र (७१ वर्ष), पदमबहादुर परियार (४३ वर्ष), पूजा चौधरी (४५ वर्ष), बलदेव बोहरा (७३ वर्ष), वामदेव गौतम (७६ वर्ष), बेदुराम भुसाल (७० वर्ष), भगवती न्यौपाने (४८ वर्ष), भुवनबहादुर सुनार (६९ वर्ष), मदनकुमारी शाह (गरिमा) (५५ वर्ष), मनरुपा शर्मा (४४ वर्ष), मायाप्रसाद शर्मा (६१ वर्ष), मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव (६९ वर्ष), मोहम्मद खालिद (५५ वर्ष), युवराज शर्मा (७४ वर्ष), राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे (५७ वर्ष), राधेश्याम पासवान (४९ वर्ष), रुक्मिणी कोइराला (६६ वर्ष), रेनु चन्द (४४ वर्ष), विष्णुकुमारी सापकोटा (५८ वर्ष), विष्णुदेवी पुडासैनी (७४ वर्ष), विष्णुबहादुर विश्वकर्मा (६२ वर्ष), शारदादेवी भट्ट (७५ वर्ष), श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी (५९ वर्ष), शेखरकुमार सिंह (६९ वर्ष), सावित्री मल्ल (५३ वर्ष), सुमित्रा बिसी (६४ वर्ष), सुरेशकुमार आलेमगर (७१ वर्ष), सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा (५६ वर्ष) उमेर रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा राज्यले नै वृद्धभत्ताका लागि किटान गरेको उमेर समूहको बाहुल्यता राष्ट्रिय सभामा देखिन्छ । उमेर एउटा मानक भए पनि शारीरिक सक्रियता कायम गर्दै आफूले राजनीतिका माध्यमबाट राज्यलाई योगदान दिन्छु भन्दा कसैमाथि पनि प्रश्न उठाउनु हुँदैन । तर त्यहाँ प्रवेशको बाटो र राजनीतिमा हराएको पुस्तान्तरणका विषयमा भने उमेर मुख्य बनेर देखा पर्दछ ।
हरुवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्यो राष्ट्रिय सभा
नेपालमा मात्र होइन संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा माथिल्लो सदनको छुट्टै महत्व छ । राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिदेखि क्षमता र योग्यता भएकाहरूलाई त्यहाँ लगिन्छ । तर नेपालको राष्ट्रिय सभामा विभिन्न तहमा चुनाव हारेका र जनताले नपत्याएका पात्रको बाहुल्यता देखिन्छ । कोही प्रतिनिधि सभामै हारेका, कोही समानुपातिकबाट छनोट नभएका, कोही प्रदेश त कोही स्थानीय तहमा पराजित पात्रहरूको संख्या लामै छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्द ढुंगाना, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यहरू विमला घिमिरे, जगप्रसाद तिमल्सिना, भगवती न्यौपाने, मृगेन्द्रकुमार सिंह जगप्रसाद शर्मालगायत यसका मुख्य उदाहरण हुन् ।
०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमदेखि ०७९ को निर्वाचनमा जनताले नपत्याएका कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाएर आनन्द ढुंगाना राष्ट्रिय सभामा आए ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अहिले उपाध्यक्ष छिन् भने तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी छन् ।
यता ०७० सालको संविधान सभा र ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंहसमेत राष्ट्रिय सभा सदस्य बने । उनी ०७४ को निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी हारेको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका हुन् ।
यस्तै, दाङ–३ बाट प्रदेश सभामा पराजित भएका जगप्रसाद शर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बने । त्यसो त अहिले बहालवाला रहेका मात्र होइन यसअघिका पात्रहरू हेर्दा पनि राष्ट्रिय सभा कतै न कतै जनताबाट अस्वीकृत भएका पात्रहरूको व्यवस्थापन केन्द्र बन्दा राष्ट्रिय सभा बदनाम बन्न पुग्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया