श्रम कार्यालय ताहाचलमा दैनिक ७० लाखको घुस कारोबार, सुब्बाले उठाउँछन् रकम

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको श्रम कार्यालय ताहाचलमा दैनिक ७० लाख रुपैयाँसम्मको घुसको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिएर मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो ।

लोकपथ डटकमलाई प्राप्त कागजात, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी बिचौलियाबिच भएको ह्वाट्सएप कुराकानी आदिको आधारमा दैनिक ७० लाख रुपैयाँसम्मको घुसको कारोबार हुने गरेको तथ्य खुलेको हो ।

लोकपथलाई प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गर्दा कर्मचारीले पैसा नपाएमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारको समेत श्रम स्वीकृति रोक्ने गरेको र रकम पाएमा कागजात पूरा नभएका कामदारको पनि श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ अनुसार कागजात पूरा नभएका कामदारहरूबाट श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीबाट प्रति व्यक्ति ६ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएर श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो । सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत कागजात पेस गर्ने भए पनि बिचौलिया वा दलालमार्फत कर्मचारीले रकम बुझेर मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो ।

पहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने सम्बन्धी निर्देशिकामा के व्यवस्था छ त्यो बुझौँ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को नियम ३ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने कामदारले सो को कागजात सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम ३ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।

३. प्रमाणीकरणका लागि कागजातहरू नेपाली राजदूतावासमा पेस गर्नु पर्ने:
(१) व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले रोजगारदाता कम्पनी वा स्पन्सर मार्फत अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिएका देहायका कागजात संलग्न गरी अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा राजदूतावास समक्ष प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ :-

(क) राहदानीको प्रतिलिपि,
(ख) सम्बन्धित सरकारबाट जारी भएको प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि,
(ग) रोजगारका सेवा, शर्त, सुविधा र तलब (पारिश्रमिक) स्पष्ट उल्लेख भएको करार वा सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि,
(घ) रोजगारदाताको इजाजत दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा स्पन्सरको परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रोजगारदाता कम्पनीको ट्रेड लाइसेन्सको प्रतिलिपि वा निजी कामदारको हकमा रोजगारदाताको राहदानी वा परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
(ङ) संस्थामा जाने कामदारहरूको हकमा कम्पनीको संक्षिप्त विवरण (प्रोफाइल),
(च) गन्तव्य मुलुकको सरकारले रोजगारदाता संस्थालाई वा स्पन्सरलाई दिएको स्वीकृति पत्र,
(छ) दफा २ को खण्ड (च) बमोजिमको नाता खुल्ने कागजात,
(ज) भिसा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित मुलुकमा बस्न अनुमति प्राप्त गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

सोही नियमको उपनियम २ मा थप कुराहरू उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जान के के आवश्यक पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

नियम ३ को उपनियम २ मा यी कुराहरू समावेश छन् ।

(२) नाता खुल्ने कागज पेस गर्न नसकेमा निम्न अवस्थामा कम्पनी, घरायसी वा निजी कामदारको रूपमा रोजगार गर्ने प्रयोजनका लागि राजदूतावासले देहायका आधारमा प्रमाणित गर्न सक्नेछ
(क) कामदार स्वदेश फर्कनु अघि गन्तव्य मुलुकमा निजले काम गरिसकेको सो ब्यहोरा कागजातबाट खुल्न आएमा,
(ख) पहिले रोजगार गरिसकेको मुलुक र कम्पनीमा पुनः रोजगार गर्न जान लागेको भए सम्बन्धित कम्पनीको सिफारिस,
(ग) इन्टरनेट वा अनलाइन माध्यमबाट विदेशमा रोजगार खोजी अनलाइन अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका अर्ध दक्ष, दक्ष वा उच्च दक्ष पदमा काम गर्ने व्यक्तिले पेस गरेको कागजातबाट सो ब्यहोरा देखिन आएमा त्यस्ता कागजात,
(घ) राजदूतावास रहेका मुलुकका सरकारी निकाय वा कूटनीतिक नियोग वा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूबाट लिखित रूपमा अनुरोध भई आएमा,
(ङ) स्पन्सरको विश्वसनीयता, निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएका प्रमाण पेस भएमा ।
(च) दुई देशबिच श्रम सम्झौता भएको भए सो बमोजिम हुने गरी ।

निर्देशिकाले व्यक्तिगत रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि रोजगारीको अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि दूतावासबाट सो को प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने निवेदन दिएको तीन दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने ब्यहोरा निर्देशिकाको नियम ३ को उपनियम ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तर प्रमाणीकरणका लागि अहिले यतिले मात्रै पुग्दैन, श्रम कार्यालयले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रम स्वीकृति दिएको इमेल सोझै कार्यालयमा पठाउने, सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले श्रम कार्यालयलाई प्रमाणीकरण गरिएकोबारे इमेल लेख्ने आदि थप व्यवस्था राखिएको छ ।

निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने देशहरूको सूचीमा हाललाई साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), क्रोएसिया, अल्बानिया, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हंगेरी, माल्दोभा र बेलारुस लगायतका देशहरू समेत समावेश गरेको छ ।

समस्या कहाँ हुन्छ ?

जब व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयास हुन्छ र कामदारहरू नातागोता, साथीभाइ वा अनलाइनमार्फत काम खोजी विदेश जान खोज्छन्, तब सुरु हुन्छ समस्या ।

निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित देशका रोजगारदाता वा नातागोताले डिमान्ड भेरिफाइका लागि नेपाली दूतावासमा कागजात लिएर जान नै सक्दैनन् वा जाँदैनन् । अधिकांशको हकमा रोजगारीको प्रमाणीकरण नै भएको हुँदैन । रोजगारी प्रमाणित गर्न पठाए पनि कागजात पुग्दैनन् । त्यसपछि दूतावासले रोजगारी प्रमाणीकरण गर्दैन वा गर्न सक्दैन ।

अनि सुरु हुन्छ पैसाको मोलमोलाइ
जब दूतावासले रोजगारी प्रमाणित गर्न सक्दैन, तब सुरु हुन्छ नेपालमा पैसाको मोलमोलाइ । दूतावासबाट कागजात प्रमाणित नभएपछि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिँदैन र कामदार म्यानपावर कम्पनी वा दलालको सम्पर्कमा पुग्छन् । पछिल्लो समय व्यक्तिगत रोजगारीका अधिकांश माग कन्सल्टेन्सीमार्फत हुने गरेको छ । उनीहरू पनि कन्सल्टेन्सीमा नै पुग्ने गरेका छन् र श्रम स्वीकृतिका लागि हारगुहार गर्न थाल्छन् ।

त्यसपछि कन्सल्टेन्सी वा श्रम कार्यालय अगाडि लेखापढी व्यवसाय वा फारम भर्ने भनेर बसेका सहयोगीले श्रम कार्यालयका कर्मचारीसँग पैसाको मोलमोलाइ गर्छन् । पैसाको कुरा मिलेपछि उनीहरूले फारम भरेर पठाइदिन्छन् वा पहिले नै फारम भरिसकेको व्यक्तिको टोकन नम्बर वा पासपोर्ट नम्बर पठाउँछन् । अनि श्रम कार्यालयभित्र भेरिफाई गर्ने कर्मचारी अर्थात् नायब सुब्बाहरूले अनधिकृत व्यक्तिको ह्वाट्सएप नम्बर प्रयोग गरी चलाइएको दोस्रो मोबाइल सेटबाट सहयोगी वा बिचौलियाको मोबाइलमा क्यु आर कोड पठाउँछन् । अनि प्रिपेड अर्थात् पहिले नै पैसा हालिदिन भन्छन् । यताबाट पैसा गइसकेपछि थप कुनै कागजात वा थप कुनै प्रमाणीकरण बिना कामदारले श्रम स्वीकृति पाउँछन् ।

श्रम स्वीकृतिको रेट : ६ हजारदेखि ५० हजारसम्म

श्रम कार्यालय ताहाचल काठमाडौंबाट श्रम स्वीकृति दिलाउने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीबाट ६ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको पाइएको छ । लोकपथलाई फागुनको १ गते प्राप्त भएको रेट लिस्ट अनुसार जापान, युरोप, मालदिभ्स र लिगलाइजेसन गर्ने कामका लागि प्रति श्रम स्वीकृति ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी सिजनल भिसा, अजरवैजान, सिप, क्यामन र पपुवा न्युगिनी जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिन १२ हजार रुपैयाँ लिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अल्बानिया, मौरिसस, चिली र पलाउ जानका लागि १८ हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । दुबई, कतार र कुवेत जाने नयाँ कामदारका लागि ४२ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको रेट लिस्टमा उल्लेख छ भने कतार र कुवेतमा दोहोराएर जाने महिला कामदारले रि इन्ट्रीमा जान प्रति व्यक्ति ८ हजार रुपैयाँ तथा पुरुषले २ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

दुई सातामा दुई पटक बढ्यो रेट

तर यो रेट लिस्ट पनि दुई सातामा दुई पटक बढेको छ । फागुनको ७ गतेसम्म जापान, युरोप, मालदिभ्स र लिगलाइजेसनका लागि प्रति श्रम स्वीकृति ६ हजार लिने गरिएकामा फागुन ८ गतेदेखि त्यो मूल्य बढेर डबल अर्थात् १२ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर त्यतिले पनि ‘खर्च नधानेको’ भन्दै फागुन ११ गतेदेखि त्यो मूल्य पनि १५ हजार पुगिसकेको छ ।

त्यसै गरी पहिले १२ हजार लिने गरिएको सिजनल भिसा, अजरवैजान, सिप, क्यामन र पपुवा न्युगिनी जानेहरूका लागि प्रति श्रम स्वीकृति १८ हजार बनाइयो भने १८ हजार रहेका देशहरूका लागि २० हजार बनाइयो ।

पहिले ४२ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको दुबई, कतार र कुवेत जाने नयाँ कामदारका लागि अहिले त्यो रेट ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने रेट नमिलेर बहराइनको श्रम स्वीकृति अहिलेलाई करिब करिब बन्द नै गरिएको छ ।

कर्मचारी भन्छन्, ‘माथिबाटै बढ्यो रेट’

श्रम कार्यालयमै कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार उक्त रेट आफूहरूले बढाएको नभई माथिबाटै बढेर आएको हो । एक नायब सुब्बाले लोकपथसँगको कुराकानीमा भने, ‘त्यो रेट हामीले बढाएको हो र ? माथिबाटै बढेर आएपछि, माथि बढी रकम दिन परेपछि तल पनि बढाउनु पर्‍यो नि ।’

सुरुमा लोकपथले विभिन्न बिचौलिया प्रयोग गरी श्रम कार्यालयका केही नायब सुब्बाहरूसँग मोलमोलाइ गरेको थियो । उक्त मोलमोलाइको अडियो तथा भिडियो प्रमाण, कुराकानीको स्कृनसट लगायतका सामाग्री लोकपथसँग सुरक्षित रहेको छ ।

दैनिक ७० लाखको घुस कारोबार

श्रम कार्यालय ताहाचलमा अहिले दैनिक ७० लाखको घुसको कारोबार हुने गरेको छ । यहाँबाट दैनिक ७ सय जनाको श्रम स्वीकृति दिने गरिएकामा करिब ५ सय जनाको कुनै न कुनै कागजात पुग्दैन र कागजात नपुगेपछि उनीहरूले घुस दिएर काम गराउन बाध्य छन् । दैनिक करिब ५ सय जनाको कागजात नमिली घुस दिएर श्रम स्वीकृति दिँदा प्रति व्यक्ति औसतमा १४ हजार रुपैयाँ मात्रै लिएको भए पनि दैनिक ७० लाख रुपैयाँको अवैध कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । उक्त रकम नगद वा तेस्रो व्यक्तिको बैंक खातामा क्यु आर कोडमार्फत कारोबार हुने गरेको छ ।