काठमाडौंमा पैसा नपुगेपछि ७ प्रदेशमा बाँडिएको कोटा घटाएर सिन्डिकेट !

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको वैदेशिक श्रम स्वीकृति शाखा, ताहाचलमा दैनिक करिब ७० लाखको घुसको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । कार्यालयबाट वैदेशिक श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि एजेन्टमार्फत दैनिक ठुलो मात्रामा रकम उठाउने गरिएको पाइएको हो ।

हुन त अहिले श्रम स्वीकृति लिनका लागि अनलाइनमार्फत नै काम हुने भनिएको छ । तर अनलाइनमार्फत काम हुने भनिए पनि श्रम कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले करिब ६० प्रतिशत श्रम स्वीकृति पैसा नपाइ नदिने गरेको पाइएको हो । विभिन्न एजेन्टमार्फत नगद वा अनधिकृत व्यक्तिको क्यु आर कोडमा अग्रिम अर्थात् प्रिपेड रकम भुक्तानी भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको पाइएको हो ।

लोकपथ डटकमका सम्वाददाता आफैँ एजेन्ट बनेर श्रम कार्यालय ताहाचलका विभिन्न कर्मचारीसँग गरिएको कुराकानी, भएको बार्गेनिङ, माग गरिएको रकम र पठाइएको रकमका आधारमा कर्मचारीले अनावश्यक दुख दिई काम अड्काई रकम प्राप्त भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको पाइएको हो ।

मुख्यतः युरोप, जापान, युएई, कतार, साउदी अरेबिया, अल्बानिया, मौरिसस, चिली, पुलाउ, अजरवैजान, क्यामन, पपुवा न्युगिनी, मालदिभ्स लगायतका देश तथा सिप, सिजनल भिसा र लिगलाइजेसन कार्यका लागि ठुलो मात्रामा रकम उठाउने गरिएको पाइएको हो ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ अनुसार कागजात पूरा नभएका कामदारहरूबाट श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीबाट प्रति व्यक्ति ६ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएर श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो । सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत कागजात पेस गर्ने भए पनि बिचौलिया वा एजेन्टमार्फत कर्मचारीले रकम बुझेर मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो ।

पहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने सम्बन्धी निर्देशिकामा के व्यवस्था छ त्यो बुझौँ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को नियम ३ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने कामदारले सो को कागजात सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम ३ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।

३. प्रमाणीकरणका लागि कागजातहरू नेपाली राजदूतावासमा पेस गर्नु पर्ने:

(१) व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले रोजगारदाता कम्पनी वा स्पन्सर मार्फत अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिएका देहायका कागजात संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा राजदूतावास समक्ष प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ :-

(क) राहदानीको प्रतिलिपि,
(ख) सम्बन्धित सरकारबाट जारी भएको प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि,
(ग) रोजगारका सेवा, सर्त, सुविधा र तलब (पारिश्रमिक) स्पष्ट उल्लेख भएको करार वा सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि,
(घ) रोजगारदाताको इजाजत दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा स्पन्सरको परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रोजगारदाता कम्पनीको ट्रेड लाइसेन्सको प्रतिलिपि वा निजी कामदारको हकमा रोजगारदाताको राहदानी वा परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
(ङ) संस्थामा जाने कामदारहरूको हकमा कम्पनीको संक्षिप्त विवरण (प्रोफाइल),
(च) गन्तव्य मुलुकको सरकारले रोजगारदाता संस्थालाई वा स्पन्सरलाई दिएको स्वीकृति पत्र,
(छ) दफा २ को खण्ड (च) बमोजिमको नाता खुल्ने कागजात,
(ज) भिसा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित मुलुकमा बस्न अनुमति प्राप्त गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

सोही नियमको उपनियम २ मा थप कुराहरू उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जान के के आवश्यक पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

नियम ३ को उपनियम २ मा यी कुराहरू समावेश छन् ।

(२) नाता खुल्ने कागज पेस गर्न नसकेमा निम्न अवस्थामा कम्पनी, घरायसी वा निजी कामदारको रूपमा रोजगार गर्ने प्रयोजनका लागि राजदूतावासले देहायका आधारमा प्रमाणित गर्न सक्नेछ :
(क) कामदार स्वदेश फर्कनु अघि गन्तव्य मुलुकमा निजले काम गरिसकेको सो ब्यहोरा कागजातबाट खुल्न आएमा,
(ख) पहिले रोजगार गरिसकेको मुलुक र कम्पनीमा पुनः रोजगार गर्न जान लागेको भए सम्बन्धित कम्पनीको सिफारिस,
(ग) इन्टरनेट वा अनलाइन माध्यमबाट विदेशमा रोजगार खोजी अनलाइन अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका अर्ध दक्ष, दक्ष वा उच्च दक्ष पदमा काम गर्ने व्यक्तिले पेस गरेको कागजातबाट सो ब्यहोरा देखिन आएमा त्यस्ता कागजात,
(घ) राजदूतावास रहेका मुलुकका सरकारी निकाय वा कूटनीतिक नियोग वा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूबाट लिखित रूपमा अनुरोध भई आएमा,
(ङ) स्पन्सरको विश्वसनीयता, निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएका प्रमाण पेस भएमा ।
(च) दुई देशबिच श्रम सम्झौता भएको भए सो बमोजिम हुने गरी ।

निर्देशिकाले व्यक्तिगत रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि रोजगारीको अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि दूतावासबाट सो को प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने निवेदन दिएको तीन दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने ब्यहोरा निर्देशिकाको नियम ३ को उपनियम ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तर प्रमाणीकरणका लागि अहिले यतिले मात्रै पुग्दैन, सोही निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ ले सम्बन्धित देशबाट आएको रोजगारी प्रमाणीकरणका लागि कम्पनीबाट इमेल समेत प्राप्त भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरी श्रम स्वीकृति कार्यलाई थप जटिल बनाइएको छ ।

श्रम कार्यालयले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रम स्वीकृति दिएको इमेल सोझै कार्यालयमा पठाउने, सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले श्रम कार्यालयलाई प्रमाणीकरण गरिएकोबारे इमेल लेख्ने आदि थप व्यवस्था राखिएको छ ।

निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने देशहरूको सूचीमा हाललाई साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), क्रोएसिया, अल्बानिया, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हंगेरी, माल्दोभा र बेलारुस लगायतका देशहरू समेत समावेश गरेको छ ।

तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि तयार पारिएका सबै मापदण्ड पूरा हुन कठिन छ । कसै कसैको सबै मापदण्ड पूरा भएको भए पनि जिमेलबाट आएको इमेल मान्य नहुने भन्दै रिजेक्ट गर्ने गरिएको छ । यो वा त्यो बहानामा पटक पटक रिजेक्ट गर्ने र पैसा पाएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने कार्यले सेवाग्राही हैरान छन् र कर्मचारीले श्रम स्वीकृति दिन लिने घुसको दर पटक पटक बढाउँदा एजेन्ट वा बिचौलिया पनि हैरान छन् ।

पटक पटक बढाइयो घुसको रेट, आधा रकम महानिर्देशकलाई !

श्रम कार्यालय ताहाचलका महानिर्देशककै योजनामा पटक पटक घुसको रेटसमेत बढाइएको पाइएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई जापान जाने कामदार तथा युरोप र मालदिभ्स जान सुरुमा प्रति श्रम स्वीकृति २ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको थियो । त्यसपछि उक्त रेट बढाएर ३ हजार ५ सय र ६ हजार बनाइएको थियो ।

पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने अधिकांश कामदार युरोपियन मुलुकका थिए । दैनिक ७ सय जनाको टोकन लिई श्रम स्वीकृति दिने कार्य गर्ने गरिएकामा आधाभन्दा बढी युरोपकै कामदार हुने गरेका थिए । युरोपको कामदार बढी हुँदा युरोपको रेट बढाउन सकिए कमाई धेरै हुने भन्दै संस्थागत रूपमै त्यसको रेट बढाएर १२ हजार रुपैयाँ पुराइयो, जसमध्ये आधा रकम कर्मचारीले बाँड्ने र आधा रकम महानिर्देशकलाई बुझाई त्यहाँबाट ‘माथि मिलाउने’ गरी योजना तयार पारी करिब एक साता काम समेत गरिसकेका थिए ।

हेर्नुहोस्, श्रम कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले उपलब्ध गराएको घुसको रेट लिस्ट

तर कर्मचारीले आफूखुसी रेट बढाउन थालेपछि विद्रोह सुरु भयो । विद्रोह सेवाग्राही वा कर्मचारीबाट होइन, एजेन्ट वा बिचौलियामार्फत भयो । एक कामदारको कति रकम लिने भनेर म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीबाट पहिले नै ठेक्का लिएर सम्झौता गरिसकेका एजेन्टहरूले आफ्नै घुसको रेट बढेपछि आफ्नै खल्तीबाट रकम हाल्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि उनीहरूकै सहयोगमा लोकपथले श्रम कार्यालय ताहाचलका विभिन्न कर्मचारीसँग घुस लिने प्रयोजनका लागि लिइएका ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी गरिएका कतिपय कर्मचारीलाई नगदै रकम तथा कतिपय कर्मचारीले उपलब्ध गराएको क्यु आर कोडमा रकम ट्रान्सफर गरिएको थियो ।

एजेन्टको विद्रोहपछि करिब २ साताअघि बढाइएको घुसको रेट भने पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । लोकपथले स्टीङ गरेको थाहा पाए लगत्तै १२ हजार बनाइएको घुसको रेट एकाएक स्थगन गर्न बाध्य भए । लोकपथले समाचार प्रकाशन सुरु गरेपछि भने विगत ३ दिनदेखि घुसको कारोबारमा कमी आएको छ ।

यो पनि …

श्रम कार्यालय ताहाचलमा दैनिक ७० लाखको घुस कारोबार, सुब्बाले उठाउँछन् रकम

कमाई कम भएपछि प्रदेशको कोटा काटेर काठमाडौंकेन्द्रित सिन्डिकेट !

यसअघिका श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । ६ प्रदेशमा दैनिक ७० वटा कोटा गरी प्रदेशमा कुल ४२० कोटा र काठमाडौंमा २८० दैनिक ७ सय जनालाई श्रम स्वीकृति दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । प्रदेश कार्यालयमा दैनिक ७० वटा कोटा कायम गर्दा कामको चाप कम हुन्थ्यो भने घुस खुवाउनु परे पनि थोरै घुस खुवाएमा पुग्थ्यो ।

तर हालका महानिर्देशक सूर्य बहादुर खत्रीलाई हालका श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले महानिर्देशक बनाएर ल्याएपछि अवस्था फेरियो । काठमाडौंबाट उठ्ने रकम थोरै भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने गरी छुट्टाइएको कोटा महानिर्देशक खत्रीले प्रदेशको दैनिक कोटा ७० बटाएर घटाएर १० जनामा सीमित गरिदिए । यता काठमाडौंको कोटा २८० बाट बढेर दैनिक ६ सय ४० जना पुग्यो । श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंकेन्द्रित सिन्डिकेट सुरु भएपछि नै हो, घुसको दररेट पनि बढेको ।

नायब सुब्बासँग बसेर बनाइएको थियो सिन्डिकेटको योजना

श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं केन्द्रित सिन्डिकेटको योजना बनाउन शंखमुलका रेस्टुरेन्टमा पटक पटक मदिरा बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकमा कार्यालयका केही नायब सुब्बा, महानिर्देशक खत्री र बानेश्वर एरियामा कन्सल्टेन्सी चलाउने र विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमा समेत लगानी रहेका रेग्मी थरका व्यक्तिको संलग्नता रहेको थियो । काठमाडौंकेन्द्रित सिन्डिकेट कायम गर्दा दैनिक ३० लाख रुपैयाँ उठाउन सकिने र बिस्तारै रेट बढाउँदा दैनिक ७० लाख आम्दानी हुने योजना बनेपछि प्रदेशको कोटा हटेर काठमाडौं केन्द्रित कोटा कायम गरिएको थियो । यद्यपि योजना बनाउने रेग्मी थरका बिचौलियालाई भने पछि टिमबाट आउट गरिएको पाइएको छ ।

योजनाकार सुब्बा फाजिलमा, तर युजर आइडीबाटै सातामै २ सयको काम !

घुसको दर बढाउँदा विद्रोह हुनसक्ने विषयमा श्रम कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीबिच विवाद पनि भएको थियो । तर माथि पैसा नपुगेकाले कि रेट बढाउनुपर्ने कि बाँडफाँडको प्रतिशत बढाउनुपर्ने दबाब आएपछि घुसको रेट बढाइएको थियो । यसैबिच घुस उठाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका केही कर्मचारीको सम्बन्धमा उजुरी र प्रमाण नै आएपछि महानिर्देशक खत्रीले ती कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिदिएका थिए । मन्त्रालयले ओएनएम गरी कर्मचारी कटौती गरिएको भनिए पनि ती कर्मचारीका सम्बन्धमा पटक पटक गुनासो आएपछि करिब एक दर्जन कर्मचारीलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखाबाट झिकेर फाजिलमा राखिएको थियो ।

तर फाजिलमा राखिएका कर्मचारीमध्ये पौडेल, थापा र खत्री थर भएका कर्मचारीले भने अहिले पनि आफ्नो युजर आइडी प्रयोग गरेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि कागजात भेरिफाइ गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । लोकपथलाई प्राप्त कुन कर्मचारीले कति काम गरे भनी रेकर्ड राखिएको गुगल सिटका अनुसार पौडेल थरका कर्मचारीले एक सातामै २ सय जनाको काम गरेको पाइएको छ, जब कि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखाबाट हटाएपछि उनको युजर आइडी स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने हो । तर पछि महानिर्देशक खत्रीकै निर्देशनमा ती कर्मचारीको युजर आइडी पुनः याक्टिभेट गरिएको पाइएको छ ।

महानिर्देशक भन्छन्, ‘काठमाडौंका मान्छेले बाहिरबाट काम गराए’

प्रदेशको कोटा काटेर किन काठमाडौंकेन्द्रित सिन्डिकेट गराउनुभएको भन्ने लोकपथको प्रश्नमा महानिर्देशक सूर्य बहादुर खत्रीले काठमाडौंका व्यावसायिक समूहले अन्य प्रदेशबाट काम गराएकाले कोटा घटाइएको बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन बागमती प्रदेशको मान्छे किन सुर्खेत पुगिरहेको छ ? व्यापारिक समूहले खोलेको पाइएपछि हामीले कोटा घटाइदिएका हौँ ।’

महानिर्देशक खत्रीले यहाँका व्यक्तिले अन्यत्रबाट काम गराएकोले कोटा घटाइदिएको भने पनि काठमाडौंबाट श्रम स्वीकृति लिने अधिकांश व्यक्तिहरू बागमती प्रदेश बाहिरका नै छन् । प्रदेशको कोटा काट्नुको एक मात्रै उद्देश्य भनेको काठमाडौं केन्द्रित सिन्डिकेट नै थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

प्रदेशको कोटा काट्दा काठमाडौंमा सिन्डिकेट भएको र त्यसले घुसको रेट बढेको सम्बन्धमा कुरा गर्दा महानिर्देशक खत्रीले अनियमितता भएको भए त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामै ल्याउन सकिने बताए ।