समलिङ्गी विवाह विवादसम्बन्धी फैसला चैत ५ गते हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धी फैसला चैत ५ गते मङ्गलवार सुनाउने भएको छ । आइतबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले चैत ५ गते फैसला सुनाउन निसु तोकेका हुन् ।

समलिङ्गी लगायत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले आफू जस्तै व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासले २०८० असार १२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट पिंकी गुरुङ भन्ने सञ्जीव गुरुङले दायर गरेको समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने मागमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले समलिङ्गीहरूका बिचमा हुने विवाहलाई अस्थायी दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि सोही आदेशका कारण सामाजिक विखण्डन ल्याउने र नेपालीको इतिहास, पहिचान, गौरव र सभ्यतामा समेत असर गर्ने भन्दै युवराज पौडेलले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
दुवै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएकामा गत पुस १२ गते सुनुवाइ हुँदा उक्त मुद्दालाई न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

त्यसपछि आइतबार सो मुद्दामा विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्नेका कानुन व्यवसायी, दिनुहुँदैन भन्नेका कानुन व्यवसायी र सरकारका तर्फबाट बहस भएको थियो ।

सबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि उक्त मुद्दाको निसु अर्थात् फैसला चैत ५ गते मङ्गलवार गर्ने गरी तय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

व्यवस्थापिकाले सर्वोच्चको परमादेश अस्वीकार गरेको हो : महान्यायाधिवक्ता बडाल