एआईजी बढुवा : राअवि टोली र १११ टोली एकले अर्काेलाई छेक्दै, भावी आईजीको तस्बिर पनि देखिन्छ यो बढुवामा

काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापाको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्ति र आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरका ब्याचका पाँच जना एआईजी उनीसँगै अवकाशमा गएसँगै नेपाल प्रहरीमा रिक्त ६ एआईजी पदका लागि ११ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । एआईजीका लागि २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना आवेदन माग भएबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये समूह ‘ख’ मा उत्तीर्ण तीन जना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) बाट स्थानान्तरण भई नेपाल प्रहरीमा आएका २०५३ पुस ५ को टोलीका ५ र २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षक बनेका ‘१११ टोली’ का तीन जना गरी ११ जना एआईजीको दौडमा छन् । 

२०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना आवेदन माग भएबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये समूह ‘ख’ का टोलीको दौडधुपभन्दा राअवि र १११ टोलीबिचको दौडधुप अहिले विशेष चर्चामा छ । किनभने, यी दुई टोली एकले अर्कालाई जसरी पनि उछिन्ने दाउमा छ । २०५१ को टोलीपछि वरीयतामा जो अघि आउँछ, उही व्यक्ति प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना प्रबल भएकाले पनि रस्साकस्सी बढी नै देखिएको हो ।

विद्यमान कानुनी अवस्था यथावत् रहेको अवस्थामा एआईजीमा बढुवा भएका ६ जनामध्ये घटीमा एक र बढीमा दुई जना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले पनि अहिलेको बढुवालाई विशेष महत्वका साथ हेरिँदै छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार, नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापा र एआईजीद्वय सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण आगामी भदौ १८ मा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । यो बिचमा संसदमा पेस भएको प्रहरी विधेयक पारित भए उनीहरू तीनै जनाको सेवाअवधि ६ महिना लम्बिने छ । तर, यो अवधिमा ऐन पारित हुने सम्भावना निकै कम भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रहरी विधेयकलाई लिएर संगठनभित्र र बाहिर तीव्र आलोचना भइरहेकाले पनि ऐन आउने सम्भावना निकै कम छ । 

यो अवधिमा नयाँ ऐन नआए अब एआईजीमा बढुवा हुने ६ जनामध्येबाटै ३२औँ आईजीपी नियुक्त हुने छ । यति मात्रै होइन, सरकारले अहिलेका वरिष्ठ नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई एआईजी बनाएर पछि सरकारले थोरै समयका लागि आईजीपी बनाएको अवस्थामा पनि ३३ औँ आईजीपी पनि अहिले बढुवामा परेका ६ जनामध्येबाटै हुने भएकाले पनि यो बढुवालाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको हो । त्यसैले अब हुने बढुवा पेचिलो त हुने नै छ, बढुवामा देखिने रस्साकस्सी रोचक पनि बन्ने छ । 

अहिले २०५१ साल कात्तिक २७ गते प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्त तीन जना डीआईजी अब ६ महिनापछि रिक्त हुने ३२ औँ आईजी पदका मुख्य दाबेदार रहेका छन् । यो टोलीबाट चन्द्रकुवेर खापुङ र लालमणि आचार्य एआईजी बढुवाका वरिष्ठतम दाबेदार रहँदा यही टोलीका कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले पनि मुख मिठ्याउनु सामान्य कुरा हो । खापुङ र आचार्य २०७९ चैत २९ गते एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा सिफारिस हुँदा पोखरेल भने १३ महिनापछि २०८१ जेठ ४ मा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा सिफारिस भएका थिए । 

यी तीन जनापछि डीआईजीको वरीयतामा २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षक बनेका दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारी छन् । उनीहरू पोखरेलसँगै २०८१ जेठ ४ मा डीआईजी सिफारिस भएका थिए । 

यहाँ बुझ्नु पर्ने के छ भने, कार्की, केसी र अधिकारी तत्कालीन शक्तिकेन्द्रको आडमा उनीहरूभन्दा सिनियर रहेका २०५३ पुस ५ को टोलीलाई पूरै बाइबास गरी डीआईजी बन्न सफल भएका थिए । अर्थात् उनीहरूभन्दा माथिल्लो एउटा ब्याचलाई त्यसबेला पूरै बाइपास गरिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछाने थिए । दाहाल र लामिछानेको फेरो समाएर कार्की, केसी र अधिकारी डीआईजी बन्न सफल हुँदा २०५३ को टोलीमाथि भने पूरै अन्याय भएको थियो । 

त्यसबेला अन्यायको पहिलो सिकार बनेका थिए सो टोलीका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह । उनलाई भावी महानिरीक्षकको रूपमा समेत हेरिएको थियो । 

शाहसहित उनको ब्याचमाथि त्यसबेला ठूलो घात गरिएको भएपनि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत ९ मंसिरको बढुवामा सो टोलीका पाँच जनालाई वरीयताअनुसार नै बढुवा गरेका थिए । त्यसबेला शाहसहित सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक बढुवा सिफारिसमा परेका थिए । 

त्यसो त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरी सेवामा समायोजित भएकाहरू २०६४ पुस ३० गते डीएसपी दर्जामा बढुवा भएका थिए । १११ टोलीका अधिकृत भने २०६६ मंसिर १६ मा डीएसपी बढुवा भएका थिए । एसपी दर्जामा भने २०७४ साउन १९ गते उनीहरू एकसाथ बढुवा भएका थिए । २०७९ असार २५ मा एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुँदा पनि उनीहरू साथै थिए । तर, प्रत्येक बढुवामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट समायोजित टोली वरीयतामा अगाडि रहँदै आएको थियो । 

अब भने फेरि यिनै दुई टोलीबिच एआईजीका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अहिलेको एआईजी बढुवामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको टोली लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गरिएको ‘बल मिच्याइँ’ जसरी भएपनि सच्याउने तरखरमा छ । यो भनेको ‘१११ टोली’लाई रोक्ने भन्ने हो । अथवा बढुवा सिफारिसमा पर्दा उनीहरूभन्दा अगाडिको नम्बरमा पर्नु हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछानेको अन्यायमा परेका राअवि टोलीले यो पटकको बढुवामा न्याय पाउँछन्/पाउँदैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।