राप्रपा सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : नेपालको चुच्चे नक्सा हराउँदा कसको शासन थियो याद छ नि ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल लागु गरिएको नेपालको चुच्चे पञ्चायतकालीन समयमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद बुद्धिमान तामाङले नेपालको चुच्चे नक्सा समेटिएको नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भ्रमणमा कहिले जाने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री कहिले जानुहुन्छ ? भ्रमणको कुनै कार्यक्रम बनेको छ कि छैन ?,’ सांसद तामाङको प्रश्न थियो ।

त्यसबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू तत्काल त्यसमा जाने योजना नबनेको तर सांसद तामाङको योजना बनेको भए त्यहाँ जान आग्रह गरे ।

त्यस्तै सन् १९६२ यानेकी विस २०१९ सालसम्म नेपालको नक्सा अहिलेकै जस्तो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको रहेको जानकारी गराए । तर त्यसपछि कहाँ गयो ? र त्यसबेला कसको शासन थियो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको थियो । त्यसबेला जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी आफ्नो हातमा शासन सत्ता तत्कालीन राजा महेन्द्रले लिएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराए ।

‘हामी सबैलाई थाहा छ, इस्वि संवत १९६२ सम्म हाल नेपालको नक्सा जुन हामीले बनाएका छौँ, हाम्रो संसद्ले सर्वसम्मतिले संविधानको अंगको रुपमा पनि बनाएको छ, स्वीकारेको छ । यो कुरा १९६२ सम्म त्यो भूभाग नेपालको अधिनमा थियो र नेपालको नक्सा पनि तदनुसार नै थियो । तदनुसार अहिले जस्तो छ, पहिले पनि त्यस्तै नै थियो १९६२ भन्दा अघि । त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो ?, कसले फेर्यो ? कसको सरकार थियो ? कस्तो व्यवस्था थियो ? भन्ने याद होला भन्ने भन्न चाहान्छु,’ प्रतिप्रश्न गर्दै ओलीले भने ।

त्यस्तै दुई वटा प्रश्न सोधेका सांसद तामाङले नेपाल र भारतका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको प्रतिवेदनबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले लामो समयसम्म थन्किएर बसेको ईपीजीको प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमिल्ने हो भन्दै प्रश्न गरे ।

‘नेपाल र भारतका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहको प्रतिवेदन (ईजीपी) को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमिल्ने हो ?,’ सांसद तामाङको प्रश्न थियो ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने ईपीजीको प्रतिवेदन तयार गरिँदा पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने उल्लेख गरिएको स्मरण गराए ।