काठमाडौं । बजेट निर्माणका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधनसहित सहभागी भएका सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
संसद्मा बजेटमाथिको छलफल कम्तीमा पनि तीन महिना कायम हुनुपर्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले बजेटमा सबैलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले भूमिका खेलेको जस्तो नदिएकोले भूमिका बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बजेट प्रस्तुत गर्ने महिना र गतेको समय सीमा संविधानले नै तोकेको भए पनि समयमै निकाश नपाउने समस्या विद्यमान रहेको बताए । बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समय सीमा तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । बजेटका सिद्धान्त र आयोजना नीति र कार्यक्रम वार्षिक बजेटको सिमासम्म जोडिएका पक्षहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक दायित्व पुरा गरी सुशासन कायम गर्ने कुरामा उनको जोड छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले योजना आयोग, संसद् र संसदीय समितिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने ढंगले विधेयक आएको टिप्पणी गरिन् । उनले बजेटको छलफल पर्याप्त नहुने र सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई नसमेट्ने स्थिति विगतका दिनमा समेत व्यहोरेको उल्लेख गर्दै अगामी दिनमा त्यसो हुन नदिने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया