काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
उनले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो मुख्य कार्य योजना रहेको बताइन् । उनले संस्थागत विद्यालयहरू कल्याणकारी भावनाबाट चल्न जरुरी रहेको बताइन् ।
संस्थागत विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनैपर्ने प्रावधान उक्त ऐनले गरेको उल्लेख गरे । विद्यालय सुधारका लागि ०८३ सालसम्मको लागि कार्य योजना बनाइसकेको समेत मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
उनले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन समेत आग्रह गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया