काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू शीघ्र टुंग्याउने काम भइरहेको बताएका छन् ।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा विचाराधीन रहेका निजामती कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताए ।
उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताए । सभामुख घिमिरेले संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताए ।
संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रिकरण बढिरहेको बताउँदै योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सीमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको बताए ।
संघीयता बलियो बनाउन अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरूलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । सभामुख घिमिरेले वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया