बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई पठायो थोत्रा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन पत्र

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले फागुन २८ कै मितिमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाएको पाइएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकार मातहतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले फागुन २८ गते नै प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्र पठाएर २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सडकमा अहिले पनि नवीकरण नभएका, राजश्व नबुझाएका र बिमा समेत नगरिएका सार्वजनिक सवारीसाधन गुडिरहेको भन्दै त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न पत्र पठाएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ४ मा दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधन भए ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष मात्रै चलाउन पाउने भनी व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले २०८० जेठ ७ गते २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउन भन्दै ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

तर बागमती प्रदेश सरकारको यातायात ऐन र सार्वजनिक सूचना व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हक विपरीत रहेको र वैज्ञानिक नरहेको भन्दै यातायात व्यवसायी सुरेन्द्र थापाले उच्च अदालत पाटनमा प्रदेश सरकाको सूचना खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिइएको भए पनि दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि एक न्यायाधीशले दिएको अन्तरिम आदेश दुई न्यायाधीशको इजलासले खारेज गरेको थियो । पछि फैसला हुँदा २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने प्रदेश सरकारको ऐन बमोजिमको कार्यलाई सदर गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न जारी भएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेपछि व्यवसायी सुरेन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनको निर्णय अव्यवहारिक र व्यक्तिको सम्पत्तिको हक विरुद्धको काम भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति माग्न गएकामा सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै २०८१ कात्तिक २३ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसलासमेत सदर गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षे पुराना थोत्रा सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु बनाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको पत्रमा भनिएको छ,

‘… व्यवसायी सुरेन्द्र थापा समेतले मिति २०८० साल ज्येष्ठ ३२ गते बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकोमा मिति २०८० साल कार्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले व्यवसायीहरूको रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको छ । व्यवसायीहरूले उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट समेत मिति २०८१ साल कार्तिक २३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्दै व्यवसायीहरूको दोहोराई पाऊँ निवेदन उपर अनुमति प्रदान गर्न नसकिने भनी खारेज गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०८१ साल असारमा नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डको सिमलतालमा भएको घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने भनी सुझाव दिएको सन्दर्भ समेतको आधारमा वातावरण प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य वातावरणमा जिउन पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा सहित प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) र सम्मानित अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि अविलम्ब यातायात व्यवसायीसँग छलफल, सार्वजनिक यातायातको अनुगमन र कारबाहीलाई समेत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गरिदिनुहुन निर्णयअनुसार हार्दिक अनुरोध छ ।’

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गत चैत ६ गते दर्ता भएको उक्त पत्र कार्यान्वयनका लागि तीनै जिल्लाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा सर्कुलरसमेत भइसकेको छ । प्रहरीले २०८१ चैत १० गते आइतबारबाट २ वर्ष कटेका र नवीकरण नभएका थोत्रा सार्वजनिक सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन सुरु गर्ने जनाएको छ ।