काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको भन्ने टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती नगरिएको समेत स्पष्ट पारे ।
बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि सबै मन्त्रालयहरूका आआफ्नै परिभाषित जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले बजेटको सिलिङअनुसार कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले गृहकार्य गर्ने जिकिर गरे ।
बजेटलाई योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा पारस्परिक समन्वयका अन्तिम रूप दिने गरी विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय आफ्ना सीमाभित्र रहेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया