सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्यो, जुन निर्णय अपेक्षित र अनपेक्षित दुवै थियो ।
पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले संसद्को रोष्ट्रमदेखि सार्वजनिक मञ्चबाटै कटाक्ष गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिने जस्ता हर्कतहरु भए, जसले उनी जुनबेला पनि हटाइन्छन् भन्ने अपेक्षित विषय नै थियो ।
अहिले सरकारमाथि चौतर्फी दबाब र आलोचना, व्यवस्थामाथि नै प्रहार, कुलमान हटाएपछि त्यसले सडक तताइरहेकाहरुलाई थप बल पुग्ने पूर्वानुमान । यी र यस्ता कारणले सरकार कुलमान चलाउन भन्दा बढी व्यवस्थाविरोधी र सरकारविरोधीहरुलाई कामले जवाफ दिनतिर लाग्नेछ भन्ने धेरैको आशा थियो । तर प्राथमिकता एकातिर हुँदाहुँदै ध्यान अर्कोतिर दिँदा आम चासोका पात्र कुलमान हट्नु धेरैका लागि अनपेक्षित जस्तै बन्यो ।
कुलमान हटाउने प्रकरणले सोमबार रातिदेखि नै तातेको सामाजिक सञ्जालको भीड सडकमा जाने तयारी देखिँदै छ, जसले सरकारलाई थप आलोचित, कमजोर र दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
कुलमान त्यस्ता पात्र हुन् जसले देशमा रहेको १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई शून्यमा झारेर घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगे र लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव रहेछ भन्ने छर्लङ्ग देखाइदिए । २०७३ सालमा पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएदेखि नै जनताको नजरमा हाईहाई बनिरहेका पात्र कुलमान यसबिचमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली आएपछि भने निशानामा पर्दै आएका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्राधिकरणमा ल्याइएका कुलमानलाई राजनीतिक नजरले हेरिएका कारण पनि ओली त्यति धेरै सकारात्मक कहिल्यै बन्न सकेनन् ।
पहिलो कार्यकाल सकेर २०७७ साल भदौमा प्राधिकरणबाट बिदा भएका कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने आवाज ठूलो थियो । तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका ओलीले त्यसबेला पनि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिए । तर संसद् विघटन प्रकरणपछि ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे, त्यसपछि उनै शाक्यलाई विशेष पद सिर्जना गरेर हटाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल साउन २७ गते पुनः कुलमानलाई दोस्रोपटक नियुक्त गर्यो ।
यसरी हेर्दा कुलमान आगामी साउनमा स्वतः कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछन् । तर ओली सरकारको नेतृत्व र दीपक खड्का उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएसँगै कुलमान पहिलो निशानामा परिरहे ।
सरकारले कुलमानलाई यस्तो बेलामा चलायो, जतिबेला सरकारको पक्षमा स्वयं सत्तारुढ दल पूर्ण समर्थन गर्ने अवस्थामा छैन, सरकारविरोधी नाराहरु लागिरहेका छन्, त्यति मात्र होइन अहिले सल्बलाएका राजावादीले निरन्तर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यही प्रकरणलाई लिएर सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले त सरकारले प्राथमिकता भुलेर बलिरहेको आगोमा मट्टितेल थप्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका व्यवसायीहरुमाथि कुलमानको विभेदकारी व्यवहार, उठ्नै बाँकी बक्यौतालाई समेत नाफामा देखाएर जस लिन खोजेको, राजनीतिक दलको इसारामा काम गरेकोदेखि आफ्नो पपुलर छवीलाई देखाएर सरकारलाई नटेरेको जस्ता आरोप कुलमानमाथि सरकार पक्षले लगाइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन पछिल्ला दिनहरुमा त उर्जामन्त्री दीपक खड्का भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्यको जस कुलमानलाई भन्दा बढी भारतलाई दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन् । उनी त्यतिमात्रैमा रोकिएका छैनन्, संसद्को रोष्ट्रमबाटै अब पुनः लोडसेडिङ हुँदैछ भन्दै जनतामा थप आक्रोश सिर्जना गरिरहेका छन् ।
मन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि विवादैविवादको चंगुलमा रहेका खड्का स्वयं सरकारले नै गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत सन्तोषजनक काम गर्न नसक्ने मन्त्रीमा पर्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कोपभाजनमा परेका कुलमानलाई हटाउन एक कदम अघि बढेर अभिव्यक्ति दिने उनीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न र आरोपहरु व्यापक मात्रामा रहेका छन् । अरु त अरु सामाजिक संस्था स्काउटका जग्गा भाडा प्रकरणमा जोडिएका खड्कामाथि राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेर आफूमाथिका आरोप र कर्तुतहरु धोइपखाली गर्नकै लागि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा भित्रिन पुगेको आरोप छ ।
कांग्रेसको शशांक कोइराला गुटका उनी शेरबहादुर देउवापत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको जोडबलमा ‘केही सर्तसहित’ उर्जा मन्त्रालयमा पुगेको समेत आरोप छ ।
त्यतिमात्र होइन जलविद्युत निर्माणका लागि आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका लागि आफ्नै कार्यकक्षमा चेक साटासाट गरेको तथ्यसहित अख्तियारमै उजुरी परेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ । १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धामा आएका कम्पनीहरुलाई करोडौँको चेक बाँडेर ठेक्का मिलाउन गरेको कसरत नै विफल भएको र त्यसका विरुद्ध अख्तियारमा केही समयअघि मुद्दा दायर भई अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि बढेको छ । यसरी हेर्दा आफैँ उर्जा क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता रहेका मन्त्री खड्का आरोपै आरोपको चंगुलमा देखिन्छन् ।
आफैँ यथेष्ट परिणाम दिन सक्ने काम नगरेका मन्त्री खड्काको लोडसेडिङबाट पार पाएका आम नागरिकलाई पुनः लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिपछि भने नागरिकमा उनीमाथि मात्र होइन सरकारमाथि समेत आक्रोश चुलिएको छ । जसले गर्दा उनको आगामी राजनीतिक भविष्यलाई समेत असर गर्ने मात्र होइन यसले राजनीतिमै कालो धब्बा टाँसिने देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्रको चरम असन्तुष्टिले सरकार परिवर्तनको संकेत
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उर्जामन्त्री खड्काले कुलमान हटाउने प्रस्ताव लैजाँदा कांग्रेसकै केही मन्त्रीहरुले भने विरोध जनाए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिलेको अवस्थामा कुलमान हटाउन नहुने भन्दै अडान राखे । तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले त्यसमा डिफेन्स गर्दै विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव आइसकेपछि अरुले बोल्न नमिल्ने भन्दै कटाक्ष गरिन् । यसअघि मन्त्री खड्काको कुलमान हटाउने प्रस्ताव जाँदा सल्लाह गर्ने बचन दिने ओलीले प्रस्तावलाई सहजै अनुमोदन गरिदिए । सरकारको उक्त निर्णयपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले चरम विरोध जनाइरहेका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले त कांग्रेसको शीर्ष तहमा छलफल नै नभएको विषय अकस्मात आउँदा सरकार उल्टो दिशामा हिँडेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । महामन्त्री थापाले आफूहरुले सल्लाह दिँदादिँदै अनावश्यक काममा सरकार लागेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा आगोमा थप मट्टितेल सरकारले हालेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा बसेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका थापाले आफूहरुले भन्दा भन्दै सरकारले गलत काम गरेको र सरकार सही दिशामा नरहेको उनको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यता कांग्रेसको संस्थापन इतरका प्रमुख नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत त्यसको विरोध जनाएका छन् । तल्लोदेखि माथिल्लो तप्कासम्मका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले त्यसमा विरोध जनाइरहँदा सरकार नै फेरबदलको संकेत समेत देखिएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ । सत्ता सञ्चालनका लागि समय नै किटान गरेर आगामी निर्वाचनसम्म जाने बाचा गरेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र काम गराइले थप असन्तुष्ट बनिरहेको छ ।
संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर एमालेलाई पहिला सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको कांग्रेसका सभापति स्वयं बाहिर केही बोलिरहेका देखिँदैनन् । तर अहिले सत्तामा रहँदा काम गर्न नसकेको असर आगामी निर्वाचनमा पर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले नेतृत्वलाई दबाब बढाइरहेका छन् । सहमति गरेकै विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओली गैरजिम्मेवार रुपमा देखिँदा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको समेत आशंका गर्न थालिएको छ ।
राजावादी र सरकारविरोधीलाई मसला
केही समयदेखि राजावादीले राजतन्त्र र गणतन्त्रवादीले व्यवस्थाको पक्षमा आन्दोलनको घोषणा गरेर तयारीलाई तिव्र पारिरहेका छन् । आगामी चैत १५ गते राजावादीहरुको छुट्टाछुट्टै समूहले आन्दोलन गरेर यो व्यवस्थालाई नै असफल बनाउने योजना बनाइरहेका छन् । यता त्यसको विरोधमा माओवादी केन्द्रसहित केही विपक्षी दलहरु मिलेर राजावादीहरुलाई काउन्टर दिने तयारीमा छन् ।
यसैबिच, दुवैथरिलाई कुलमान निष्कासनको विषयलाई अघि सारेर सरकारको अलोकप्रियता देखाउन थप बल पुगेको छ । निरन्तर विरोध र प्रहारपछि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत जान डराइरहेका प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटार र सिंहदरबारमा मात्र सीमित देखिएका छन् । यहीबिच लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनता नजरमा राम्रो छवी बनाएका कुलमानमाथि प्रतिशोध साँधिएको विषयले ओलीमाथि थप आक्रोश बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
राजतन्त्रवादीको व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन र गणतन्त्रवादीको काउन्टर आन्दोलनको आगो कहाँसम्म पुग्छ थाहा छैन । तर सरकारले आन्दोलनको आगो दन्किरहेका बेला ‘कुलमान निष्कासन’ को पेट्रोल छर्किदियो, त्यसले सरकारलाई थप कमजोर बनाउने नै छ । यही प्रकरणले व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई थप बल पुगेको छ । साथसाथै राजावादीहरुको भीडमा कुलमान प्रकरणको जनआक्रोश मिसियो भने त्यसले ओलीलाई नै सत्ताबाट बाहिर नल्याउला भन्न सकिन्न ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया