कुलमानको निष्काशन : अशान्त सडक, ठप्प बन्यो संसद् (भिडियोसहित)

दन्किरहेको आगोमा पेट्रोल खनायो भने के हुन्छ ? स्वभावैले त्यसले थप उग्र रुप लिन्छ । फेरि त्यही आगोमा पानी खन्यायो भने आगो विस्तारै नियन्त्रण हुन्छ र वातावरण शान्त बन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तै भएको छ । आफूविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोधको आगो दन्किरहेका बेला सरकारले कुलमान घिसिङ निष्काशनको पेट्रोल खन्याएको छ ।

सरकार अभिभावक हो, नागरिकको निराशा, आवेग र आक्रोशहरु सुन्नु र सोही अनुसार निराकरण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । सरकारको हातमा यन्त्र संयन्त्र सबै हुन्छ । नागरिकलाई असल संस्कार सिकाउने दायित्व सरकारकै हुन्छ, फेरि तिनै नागरिक उदण्ड बने भने दण्डित गर्ने अधिकारसमेत सरकारकै हुन्छ । सरकार जवाफदेही नबन्दा नागरिकमा आक्रोश स्वभावैले उत्पन्न हुन्छ । नागरिक तहको कुनै एक पक्षले माहोल बिथोल्न खोज्यो भने त्यसलाई पूर्वमूल्यांकन गरेर निष्तेज पार्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । अझ हामीले अंगिकार गरेको उन्नत मध्येको उन्नत व्यवस्था यानेकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा त व्यवस्था विरोधी पक्षहरुको समेत मागलाई ख्याल गरिनुपर्छ, यस व्यवस्थामा राज्यको व्यवहारमा समानता मात्र होइन समतामुलक समेत हुनुपर्छ ।

भड्किरहेको माहोललाई मूल्यांकन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्दै नागरिकको आक्रोश निराकरण गर्दै लैजानु राज्यको दायित्व थियो, हुनुपर्दथ्यो । तर दुई तिहाइको शक्तिमा रहेको सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसक्दा सडकदेखि सदनसम्मको माहोल थप बिथोलिएको छ ।

अहिले चर्चामा रहेको कुलमान प्रकरणकै कुरा गरौँ । अहिले नै कुलमानलाई नहटाइन नहुने कुनै कारण र बाध्यता सरकारमा देखिँदैन । कुलमान त्यति भ्रष्ट पनि थिएनन्, जति सरकारले बनाउँन खोजिररहेको छ, कुलमान त्यतै गैरजिम्मेवार पनि थिएनन् जति सरकारले आक्षेप लगाइरहेको छ र कुलमान त्यति काम नलाग्ने पनि होइनन् जति सरकारले भ्रम छर्दैछ । कुलमान एक कुशल व्यवस्थापक हुन्, जसले दैनिक १८ घण्टासम्म देशमा रहेको लोडसेडिङलाई अन्त्य गरे । घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याए । फेरि यति भनिरहँदा कुलमान आलोचना भन्दा माथि छन्, यो त होइन । कुलमानमाथि केही आरोपहरु छन् । स्वंयम प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले कुलमानमाथि प्रश्न र आरोपहरु थुपारेका छन् । फेरि कुरा उठ्छ, राज्यसँग सम्पूर्ण संयन्त्र हुन्छ, आरोप लगाएर मात्रै राज्य उम्किन मिल्दैन । आफूसँग भएका सबै संयन्त्रको प्रयोग गर्दै राज्यले जुनसुकै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नसक्छ, दोषी देखिए अभियोजन गर्न सक्छ । तर अहिले सरकारले कुलमानमाथि आरोप लगाइरहेको त देखिन्छ तर छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने ताकत र ल्याकत भने सरकारमा देखिँदैन । यता जसले कुलमानलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव लगे ती पात्र यानेकी उर्जामन्त्री दिपक खड्कामाथि भने गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नहरु मात्र होइन आरोप समेत रहेका छन् । उर्जा क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता रहेका मन्त्री खड्का स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय प्राप्त गर्नकै लागि ठूलो मोलाहिजा गरेका थिए भन्ने चर्चा त्यसैबेला चलेको थियो । स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर पैसा नतिरेको मात्रै होइन हडपेको समेत आरोप उनीमाथि छ । आफ्ना निकटका व्यवसायीहरुलाई जलविद्युत निर्माणको ठेक्का दिलाउन आफ्नै कार्यकक्षमा चेक साटासाट गरेका लगायत थुप्रै आरोपहरु उनीमाथि देखिन्छ ।

यता आरोपैआरोपले घेरिएका मन्त्रीकै प्रस्तावमा हटाइएका कुलमानलाई भने विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुनै राजनीतिक पहुँचका आधारमा ल्याइएको थिएन । चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कुलमानले देखाएको कार्यकुशलताले नै ०७३ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले उनलाई प्राधिकरणमा ल्यायो । त्यसपछि नेपालमै उत्पादित विजुली र केही भारतबाट समेत खरिद गरेर र त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अन्धकार नेपाललाई उज्यालो बनाए ।

उद्योगलाई दिइएको बिजुली काटेर नागरिकलाई खुसी पारिएको र उद्योगधन्दा कोल्याप्स पारिएको अहिले सरकार पक्षको आरोप रहेको छ । तर त्यसअघि नागरिकलाई अध्यारोमा राखेर बिजुली जति उद्योगधन्दामा दिँदा समेत त्यसकै बक्यौता समेत सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो समेत सरकारतर्फबाटै आइरहेको देखिन्छ ।

विरोधाभास र आफैँ धिमा गतिमा अघि बढिरहेको सरकार आफ्नै रवैया र व्यवहारले दिनानुदिन आलोचित मात्रै बनिरहेको छैन, आफ्नैले समेत प्रशंसा गर्ने बुँदा भेटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

नागरिकलाई उज्यालो दिएर राम्रो छवी बनाएकै कारण पनि अहिलेको अवस्थामा सरकार चलाउनु उचित नहुने सरकारले बुझेकै थियो । नागरिक तहबाट ठूलो विरोध हुने पूर्वानुमान सरकारलाई नभएको होइन ।

एकातिर सरकारको अलोकप्रियता, अर्कोतिर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गरिरहेका राजावादी समूहरुको आन्दोलन । आन्दोलनमाथि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा भइरहेका बेला सरकारले कुलमान चलाएर थप अर्को आन्दोलनको बिउ रोपिदिएको छ ।
कुनै न कुनै समूहले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गरिरहेकै थियो, आजबाट थप अर्को ठूलै समूह सडकमा आन्दोलन गर्न मिसिएको छ । त्यति मात्र होइन आजबाट सरकारले विपक्षीहरुलाई आन्दोलन र संसद् बिथोल्ने मसला दियो, जसले आजको संसदको महत्वपूर्ण समय त्यतिकै खेर गएको छ । दैनान्दिन बन्दै गइरहेको नागरिकको अवस्था सुधार गर्न बलियो र समयसापेक्ष कानुन बनाउनुपर्ने बेलामा सडकदेखि सदन अशान्त बनिरहेको छ । आज संघीय संसद्का दुवै सदन अशान्त बन्यो । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिरहेका छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्री स्वंयमको जवाफ नदिएसम्म आफूहरुले सदन चल्न नदिने विपक्षीको निचोड रहेको छ । तर सरकार प्रमुख भने माहोललाई थप बिथोल्ने मुडमा देखिएका छन् ।

यस्तो बेलामा विपक्षीहरुसँग वार्ता गरेर विधेयकहरु धमाधम पास गर्र्दै आउँदै गरेको बजेट अधिवेशन छिटो बोलाउने वातावरण तय गर्नुपर्ने अवस्था थियो, आम नागरिक त्यही चाहिरहेका छन् । तर सरकार पक्ष भने यही सामान्य विषयलाई थप जटिल बनाउनमा उद्धत्त देखिएको छ ।

माहोल थप बिग्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली बुधबार नै आफू निकटका युवाहरुलाई थप उत्तेजित बनाउने भाषण दिए । आफ्नो पार्टी निकट युवाहरुको समूहलाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थामाथि र सरकारविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई बाघले जसरी झम्टिुनपर्छ भन्दै थप उत्तेजित बनाए । यता कुलमानको विषयमा जवाफ खोजिरहेको विपक्षीहरुलाई भने आफूलाई मन लागेपछि हटाएको र अर्को नियुक्ती गरिएको भन्दै फितलो तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको छ ।

व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला, नागरिकले आफ्नो दैनन्दिन बनेको अवस्था सुधारका लागि आक्रोशित बनिरहेका बेला । राज्य थप जिम्मेवार, थप जवाफदेही र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने भूमिकामा देखिनुपथ्र्यो । तर सरकार जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले सडकमा आक्रोश पोख्नेहरुलाई थप बल मिल्नेछ, आगो दन्किनेछ र यो आगोको नजरअन्दाज नगर्दा सबैभन्दा पहिले राज्यको उपल्लो निकायमा बस्नेहरुलाई नै भष्म बनाउनेछ ।