कुलमान घिसिङको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, भोलि प्रारम्भिक सुनुवाइ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन आज बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै  सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

आफूले कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भोलि शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको मंगलबार जानकारी दिँदै पठाएको तीन पन्ने पत्रमा उनीमाथि विभिन्न १० बुँदे आरोप लगाइएको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेकोमा पत्र भने मंगलबार दिउँसो पठाएको थियो । पत्रमा घिसिङले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरूपका कार्यहरू नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौसम्ममा मन्त्रालयमा पेस भई मूल्यांकन भई सक्नु पर्नेमा सो समयसीमा भित्र प्रतिवेदन पेस नगरेको कारण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नभएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था भए पनि विद्युत् खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगरी गएको, इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औँ र १६ औँ बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ । 

यसैगरी, गत १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा मन्त्री दिपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत् खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गरे पनि सत्य नभएको, उल्लिखित विषयमा मन्त्री र सचिवसँग कुनै पनि संवाद र छलफल नभएको र कुनै किसिमको अनुमति नदिइएको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) मा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गरेको, मन्त्रालय मार्फत सफाइ पेस गर्न मौका दिने भनी उल्लेख भएकोमा सफाइको विषयवस्तु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा विधिवत् पेस हुनु अगावै अनलाइन सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरी आफ्नो पदीय हैसियत र आचरणको गम्भीर दुरुपयोग गरेको, सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गरेको, प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबिच गुटबन्दी खडा गरी गराई समग्र कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत संघीय संसद् र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको घिसिङमाथि आरोप लगाइएको छ ।