काठमाडौं । कतिपय भ्रष्टाचार सतहीरुपमा देखिँदैनन्, तर सुक्ष्मरुपले केलाउने हो भने कहाँ कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ वा हुनसक्छ भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन । नेपालको न्यायालय अर्थात् सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका अदालत र न्यायाधीशहरुलाई हुण्डाईको मात्रै गाडी खरिद गर्ने गरी भएको सेटिङमा परोक्षरुपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमेत जोडिएका छन् ।

कल्याण श्रेष्ठ जोडिनुको अर्थ हो, उनी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बन्नु र सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका अदालत र न्यायाधीशका लागि गाडी खरिद हुँदा हुण्डाई मात्रै छनोटमा पर्ने गरी सेटिङ हुनु । यस्तो सेटिङको फेहरिस्त केलाउनुभन्दा पहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र नेपालमा हुण्डाई कम्पनीको कारको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल तथा त्यसका मालिक गणेशबहादुर श्रेष्ठबिचको सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ २०७२ साल असार २३ गते प्रधानन्यायाधीश बने । उनी प्रधानन्यायाधीश बने लगत्तै सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका न्यायालयका सहसचिव तह, जिल्लाका श्रेष्तेदार तथा सबै तहका न्यायाधीशका लागि आवश्यक कार अर्थात् गाडी खरिद गर्ने कुरा भयो ।

त्यसअघि रकमका आधारमा टेन्डर गरिने भए पनि त्यसपछि भने कुनै निश्चित कम्पनीका कार मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्धारण र कार खरिद गर्ने तयारी सुरु भयो । त्यसमा अधिकांश समय हुण्डाई कम्पनीको कार मात्रै मापदण्डमा पर्न थाल्यो । हुण्डाईको कार मात्रै मापदण्डमा पर्नुको कारण थियो, कल्याण श्रेष्ठ र हुण्डाई कम्पनीको नेपालका आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका मालिक गणेशबहादुर श्रेष्ठबिचको सम्बन्ध । कल्याण श्रेष्ठ र गणेशबहादुर श्रेष्ठको भेटघाट र चिनापर्ची पनि व्यापारिक उद्देश्यबाटै भएको थियो भने हुण्डाईको नेपालका मालिक श्रेष्ठले त कल्याण श्रेष्ठको निदान अस्पतालमा लगानी नै गरेर बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा नै रहेका थिए ।

हुण्डाई ग्रुपको लगानी कल्याणको निदान अस्पतालमा !

हुण्डाई ग्रुप अर्थात् लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल ग्रुप र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबिचको सम्बन्ध व्यक्तिगत मात्रै होइन, व्यापारिक तहसम्म पनि रहेको छ । सर्वोच्चको गाडी खरिदमा कल्याण श्रेष्ठ समूहको सहयोग रहने र निदान अस्पतालमा लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिबमोजिम अहिले पनि निदान अस्पतालमा गणेशबहादुर श्रेष्ठ बोर्ड अफ डाइरेक्टर छन् र त्यहाँ उनको लगानी छ । निदान अस्पतालमा कल्याण श्रेष्ठ भने प्रत्यक्ष जोडिएका छैनन्, त्यहाँ उनका छोराले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

निदान अस्पतालमा हुण्डाई ग्रुपले गरेको लगानीको व्यापारिक उद्देश्य भनेको सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका अदालत र न्यायाधीशका लागि हुण्डाई कार मात्रै मापदण्डमा पारी सिन्डिकेट गरी निर्यात गर्नु थियो । त्यो व्यापारिक उद्देश्यमा हुण्डाई अति सफल देखियो । किनभने विगत ३ वर्षको इतिहासमा हुण्डाईको कार मात्रै मापदण्डमा परी एकल प्रतिस्पर्धाबाट गाडी खरिद भयो भने १२ वर्षको अवधिमा अधिकांश समय हुण्डाईकै स्यान्ट्रो, म्याग्ना, आइ टेनलगायतका कार खरिद भए भने पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पाउने सुविधामा पनि हुण्डाईकै क्रेटा कार खरिद गरी लैजाने गरियो ।

आयकर र भ्याट छलीको मुद्दा नै सर्वोच्चमा विचाराधीन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका हुण्डाई कम्पनीका नेपालका मालिक अर्थात् लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका मालिक हुन्, अन्जन श्रेष्ठ । लक्ष्मी ग्रुपमा कार्यकारी निर्देशक रहेका अन्जन हुण्डाईलाई नै देखाएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका हुन् र उनी महासंघको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् ।

तर व्यापारीहरूको ठुलो संस्था महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रही अध्यक्षका प्रत्याशी रहेका उनै अन्जन आयकर छली र भ्याट छलीमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । ठुला करदाता कार्यालयले हुण्डाईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको आयकर छली र भ्याट छलीको मुद्दा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ र उनको कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले खेपिरहेको छ ।

ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन पुल्चोकले हुण्डाईका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ र आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को आयमा कर छली गरेको र भ्याटसमेत छली गरेको भन्दै संशोधित कर निर्धारण र त्यसमा ब्याज तथा जरिवानासमेत लगाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । उक्त रकम तिर्न कार्यालयले ताकेता गर्दा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले अटेर गरी राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई राजश्व न्यायाधीकरणले पनि सदर गरेको थियो ।

त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफ्नो आम्दानीमा करिब ४० लाख रुपैयाँ कम देखाएर कर छली गरेको भन्दै कार्यालयले उक्त रकम, त्यसमा लाग्ने ब्याज र जरिवानासमेत तोकेको थियो ।

ती मुद्दाहरू राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन हुँदा राजश्व न्यायाधीकरणले हुण्डाईले छली गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट रकम ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँ सदर गरेको थियो भने अन्य निर्धारण भएको रकम तथा जरिवानाको हकमा केहीमा पुनः निर्धारण गर्न र केहीमा उल्टी हुने फैसला सुनाएको थियो ।

राजश्व न्यायाधीकरणले आफूलाई हराइदिएको मुद्दामा हुण्डाईको आधिकारिक आयातकर्ता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकामा पुनरावेदनको निस्सा पाएको थियो । यता आफूले हारेका मुद्दामा पुनरावेदनको निस्सा माग गरेको ठुला करदाता कार्यालयले पनि सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको निस्सा पाएपछि यति बेला सर्वोच्च अदालतमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि अर्थात् हुण्डाई कम्पनीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेताविरुद्ध आयकर तथा भ्याट छलीको मुद्दा चलिरहेको छ । अहिले ठुला करदाता कार्यालयले हुण्डाईविरुद्ध दुई आर्थिक वर्षको फरक फरक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली र आयकर छलीको चार थान मुद्दा दायर गरेको छ ।

टेन्डर प्रक्रियामा के गर्ला हुण्डाई ?

अहिले सर्वोच्च अदालतले ६१ थान कार खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र प्रकाशन गरेको छ । गत वर्षहरूमा हुण्डाई ग्रान्ड आइ टेन मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बन्ने गरेकामा यस वर्ष भने करिब करिब उस्तै मूल्यमा पाउने गरी सुजुकीको फ्रंक्स, टाटाको नेक्सन, कियाको सोनेट र हुण्डाईकै भेन्यु पनि मापदण्डभित्र परेको छ । यी गाडीहरूको हाल कायम एमआरपी हेर्दा हुण्डाईको भेन्यु सबैभन्दा सस्तो अर्थात् करिब ४१ लाख मूल्यमा पाउने देखिन्छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले भने कार खरिदका लागि छुट्टाएको अधिकतम मूल्य भने ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

गत वर्ष हुण्डाई ग्रान्ड आइ टेनको बजार मूल्य ३७ लाख रुपैयाँ हुँदा ३१ लाख २८ हजारमा गाडी बिक्री गरेको हुण्डाईले यस वर्ष पनि आफ्नो भेन्यु कार बिक्रीका लागि टेन्डरमा भाग लिने सम्भावना छ ।

तर सर्वोच्च अदालतमै हुण्डाईविरुद्ध आयकर र भ्याट छलीको कसुरमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उसले भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन वा उसले भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन । आफ्नै अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको ‘झगडिया’सँग सम्झौता गरी कार खरिद गर्न सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती भएको अवस्थामा हुण्डाईले टेन्डरमा भाग लिन्छ कि लिँदैन त्यसका लागि भने चैत २८ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि …

तोडिने भयो हुण्डाईको सिन्डिकेट, नेक्सन, फ्रंक्स वा सोनेट आउन सक्ने

सर्वोच्चको गाडी खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार : हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बनाइयो

हुण्डाईको कार किन्न स्पेसिफिकेसनमै गोलमाल !