सहकारी मर्यादित भए मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माण गर्न सकिन्छ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सकिने बताएका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा ६८औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । 

उनले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गर्ने रूपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको बताए । 

उनले नेपालमा सहकारी अभियान र सरकार सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको जिकिर गरे । नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूमध्ये विगत केही समयदेखि केही सय संख्यामा रहेका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणहरूको बचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ  ।

केही सय सहकारीमा मात्रै देखिएको समस्या भनेर सरकार चुप लागेर नबसेको बताए  । सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाको साथै अन्य व्यवस्थाहरू गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । सर्वसाधारणको सबै बचत सहज रूपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्वबोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सहकारीमा महिलाहरूको सहभागिता ५६  प्रतिशत रहेको बताउँदै जसले महिला सशक्तीकरण र विकासमा योगदान दिएको बताए । सहकारी आफैँमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान भएको बताए । सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले गरिबी न्यूनीकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको बताए ।