काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सम्झौताअनुसार छिटो आउनुपर्ने बताएको छ ।
देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौंमा अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भने पनि पारित नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनसँगै नेपाली कांग्रेसले शिक्षक संघ संगठनसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै यथाशीघ्र विधेयक पास हुनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकहरूसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने र यथाशीघ्र संसदबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संसदले कानुन निर्माण गर्ने सवालमा अकर्मण्यता देखाएको आरोप लगाउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउनका लागि सबैले सम्झौता गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
शिक्षाको प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म भ्वाङ परेको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सबैले अधिकार मात्रै खोज्ने नभई कर्तव्यवोध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘सरकारले हिजो शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यो बिल यथाशक्य संसदबाट हामी पास गर्छौं । समिति र उपसमितिले यो बिचमा पनि काम गर्नुपर्छ । सँगै संसद् अन्त्य छ, संसद् गैर जिम्मेवार हुनु भएन । संसदले कानुन निर्माण गर्ने सवालमा जुन अकर्मण्यता देखाएको छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । हरेक इण्डिभिजुअल व्यक्तिगत सांसद पनि आज कानुन निर्माणका बारेमा बोलिरहेको छैन । अहिले जस्तो नेपालको संविधान बनाएका छौँ, त्यस्तै किसिमको विधेयक बनाउनका लागि सबैले एग्रिमेण्ट गर्ने हो भने विधेयक आउला । निजी स्कुल सञ्चालकका समस्या छन्, १३ वर्षपछि गुठीमा लैजाने भनिएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । निजी सम्पत्तिको संरक्षणको कुरा छ । शिक्षकको वृत्ति विकासको कुरा छ । शिक्षकहरूका माग छन्, अभिभावकका माग छन् । बजेट विनियोजनको कुरा छ । शिक्षाको गुणस्तरको कुरा छ । शिक्षाको प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म भ्वाङ नै भ्वाङ र प्वाल नै प्वाल छ । यसलाई सुधार गर्न सबैले अधिकार मात्रै होइन, कर्तव्यको पनि बोध गर्ने, कर्तव्यबोध गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी एक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । संसद् र सांसदहरू एक दशकदेखि अकर्मण्यताको शिकार भएको छ । चाहिने कानुनहरू बनाउँदै नबनाउने, अनि बेथिति अघि बढ्छ । यसका बारेमा संसद् सदस्यहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आफ्नो कर्तव्यपालना गर्नुपर्छ । अधिकारको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । संसदबाट यथाशक्य छिटो शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूसँग विगतमा भएका हरेक बुँदागत रूपमा जति समझदारी भएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
शिक्षा विभाग प्रमुख महरले शिक्षक संघ संगठनसँग नेपाल सरकारले विगतमा शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पास गर्नेदेखि शिक्षा भित्रका सुधारका बारेमा भएका सम्झौताको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा र अडान रहेको जिकिर गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइसकेपछि संसदहरुले बनाउनुपर्ने कानुनहरू ३ सय भन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र उक्त कानुनहरू बनाउनुपर्ने बताए । सडकमा भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनबारे सरकार र सदन बेखबर बन्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘शिक्षक संघ संगठनसँग नेपाल सरकारले विगतमा शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पास गर्नेदेखि लिएर जति शिक्षा भित्रका सुधारका बारेमा एग्रिमेण्ट गरेको छ, त्यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा र अडान हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइकेपछि संसदहरुले बनाउनुपर्ने कानुनहरू हाम्रो ३ सय भन्दा बढी बाँकी छन् । संविधानलाई ब्याक अप गर्ने एउटा थिति बसाउने, जनतालाई अलिकति सहुलियत व्यवहारमा लैजाने, सुशासन कायम गर्ने सवालका समेत कानुनहरू छन् । अख्तियारको कानुन आज ५ वर्ष भइसक्यो संसद्मा छ, पास हुन सकेको छैन । यस्ता विधेयक र कानुनहरू निर्माण गर्ने सवालमा संसद् आज व्यक्तिगत र पार्टीगत तवरबाट अलिकति अयोग्यताको शिकार हुँदैछन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ । आज पनि त्यही भइरहेको छ । एक वर्षअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता उनीहरूका वर्गीय सवाल, उनीहरूको वृत्ति विकासको सवाल र सँगै समग्र शिक्षा प्रणालीको सवालमा सबै किसिमका शिक्षकहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर अभिभावक, विद्यार्थीका लागि एउटा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने एउटा लक्ष्य छ । त्यो पूर्ति गर्नका लागि बनाउनुपर्ने कानुन २०२८ सालदेखि परिमार्जन, सुधार आदि इत्यादि मात्रै भयो । नयाँ कानुन बनाउन सकेनौँ । त्यो बनाउनका लागि संसद्मा थाँती रहेको शिक्षा विधेयक छ, यो पास गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षक महासंघको अडान र आन्दोलन हो । फेरि लाखौँ शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनमा आएका छन् । सरकार यसबाट बेखबर भएको, संसद् यसबाट बेखबर भएको जस्तो बनाउनु हुँदैन । यद्यपि हिजो सरकारले केही कुराकानी गरेको छ । संसद् हठात रूपमा काम नै नगरीकन अन्त्य भयो । यो बीचमा कति गर्न सक्छौँ, संसदको समिति छ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र बनेको उपसमितिले सबैका सबै पार्टीका सांसदहरू छन् । त्यसले यथाशीघ्र छिटो फास्ट ट्रयाकमै त्यसको व्यवस्थापन, छलफल गरेर, निक्र्यौल निकालेर संसद्मा टेबुल गर्न तयार गरोस् । संसदको बजेट अधिवेशन आउने बित्तिकै त्यसको एक हप्ताभित्रै पास गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । समग्र संसद् आफूले कानुन बनाउनुपर्ने कामबाट कर्तव्यच्युत भएर आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत विकासमा लागेका छन्, यसले नेपालको समग्र विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा विभाग प्रमुख महरले फास्ट ट्रयाकमा शिक्षा पारित गरेर शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । संसदको बजेट अधिवेशन सुचारु भएको एक हप्ताभित्रै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया