समावेशी आयोगका रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतकाे अभाव

ललितपुर । राष्ट्रिय समावेश आयोगले तय गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव भएको छ । आयोगको रणनीतिक योजना ९२०७८/०७९–२०८२/०८३ को मध्यावधि समीक्षामा सरोकारवालाले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । 

नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार, समावेशी समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई आयोगले रणनीतिक योजनाका रूपमा अघि सारेको छ । कतिपय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् भने कति अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । 

खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायक तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गतका कार्यनीति कार्यान्वयन भइरहेका छन् । 

विपन्न वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास, वर्गीकरण र सूचीकरण तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको वर्गीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन गर्ने काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समावेशी आयोगले रणनीतिक योजना बनाएर महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको बताए। उनले भने, ‘समावेशी आयोगले गर्नुपर्ने कार्य धेरै छ, रणनीतिक योजना पनि लाभदायिक छन् तर स्रोतको अभावका कारण कार्यान्वयनको जटिलताहरू छन् । आउने दिनहरूमा रणनीतक योजना कार्यान्वयन गर्न सबै आयोगहरू समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’