काठमाडौं । सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । बोर्डले अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन,‘ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा एक अर्ब रकम रहेको छभने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ । यस्तो आम्दानी र खर्च बिचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटको एक तिहाइ मात्र हुने देखिन्छ ।’
काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत बर्सेनि करोडौँ भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ । अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढंगबाट बढेको देखिन्छ । यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चबिचको अन्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ, ‘काफ्लेले भने, ‘बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रहेको छ । बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेतर्फ थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले स्वास्थ्य बीमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी तीन हजार ८०० रहेको भन्दै स्वास्थ्य बीमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी आठ हजार ३५० देखिएको बताए। सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका बीमितमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोशी र बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेसमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए । उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बाग्मती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेसमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया