सामान्य अपराधमा व्यवसायीलाई जेल नपठाउन सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव

काठमाडौं । सामान्य अपराधमा व्यवसायीलाई जेल पठाउँदा आर्थिक बिस्तारमा ठूलो असर परेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सुझाव दिएको छ ।  

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उक्त आयोगले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक गतिविधि रोकिने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । 

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सामान्य अपराधमा व्यवसायीलाई थुन्ने, जेल पठाउँदा उद्योगका साथै सिंगो अर्थतन्त्रमा असर परेको बताउँदै त्यसो नगर्न आयोगले सुझाव दिएको बताए ।  

खनालकाअनुसार अर्थशास्त्रीय भाषामा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या भनेको समष्टिगत माग कमजोर भएर गएर हो । मान्छेको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएर गयो । व्यवसायीहरूले पनि लगानी गर्न खोजेनन् ।  लगानीका लागि पनि माग कमजोर भएर गयो । माग पक्ष कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएर गयो भन्ने रहेको तर यथार्थ सबै अवस्थाको विश्लेषण गर्दा आयोगले समस्या माग पक्षबाट मात्रै नभई आपूर्ति पक्षबाट पनि रहेको देखिएको खनालले बताए । 

आयोगले माग पक्षीय नीतिहरू र आपूर्ति पक्षीय नीतिहरू पनि सुधार गर्न सरकारलाई भनेको छ । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरू अहिले पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् त्यहाँ औँल्याइएका मुद्दाहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारलाई रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले भनेको छ भने विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समितिले कर पक्षको नीतिगत र प्रशासनिक पक्ष दुवैमा सुधारका लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।   

आयोगले अब खुल्ला दृष्टिकोण लिएर हिँड्न समेत सरकारलाई भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले लाभ लिनका लागि अहिलेसम्म नगरेका कतिपय कामहरू गर्न समेत सुझाव दिएको छ । 

चालु खर्च बढी भएको त्यसलाई राजश्वको सीमाभित्र राख्नुपर्ने, राजश्व बचत कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, अहिले भइरहेका आयोजनाहरू यदि ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने ती सबैलाई थाँति राखेर ५ वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजना मात्रै सरकारले अघि बढाउनुपर्ने, बजेटको आकार ठूलो वा सानोमा ख्याल नगर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

खास गरी आर्थिकसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू खारेज गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको खनालले जानकारी दिए ।