शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने आन्दोलनरत शिक्षकहरूको अडान

काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म आफूहरू कार्यक्षेत्रमा नफर्किने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनका क्रममा शिक्षकहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरू शनिबार ११औँ दिन पनि सडकमै बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ता पनि सँगसँगै गरिरहेको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले ऐन जारी नगरेपछि आन्दोलन उत्रिएको बताइन् ।

उनले एक लाख शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा  पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको आरोप लगाए ।

उनले संसद्को नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरू विकल्प नरहेको बताइन् ।  शिक्षकहरूको मागमा सरकारले बेवास्ता गरे शिक्षा क्षेत्र दशकौँसम्मका लागि ध्वस्त हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले शिक्षकहरू ऐन जारी गर्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको ११औँ दिनसम्म पनि सरकार माग सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले सरकारले शिक्षकको माग तत्काल सम्बोधन गरेर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउनुपर्ने बताए । आन्दोलन अराजकतातर्फ मोडियो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा शासन सञ्चालन एक ढंगबाट र नीति नियम अर्कै ढंगले गरिरहेको आरोप लगाए ।   उनले पञ्चायती शासन कालमा जारी शिक्षा ऐन हालसम्म विस्थापित नहुनु दुःखद् भएको बताए । संविधान बमोजिम कानुन निर्माणका लागि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए ।  

सरकार र महासंघबीच विगतमा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माध्यमिक तहकी एक सामाजिक शिक्षक बताउँछिन् । उनले विद्यार्थी भर्नाको समय भएकाले सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षकलाई पठनपानको क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने बताइन् । 

नेपाल शिक्षक संघको खाँदबारी जिल्ला सचिव सन्तोष श्रेष्ठ शिक्षा ऐन जारी गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए  । उनले शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले सरकार सञ्चालनमा तलमाथि भए सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी दिए ।  

शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आफूहरू विद्यालय नफर्किने आन्दोलनरत शिक्षकहरूले बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त पार्न सरकारले अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी नगरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।