काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने भन्दै जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले आइतबार निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई बलात्कारको कसुरबाट सफाइ दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गिरीलाई जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो । उच्च अदालत पाटनले गिरीलाई सफाइ दिने फैसलामा जाहेरवाली र प्रतिवादी पति र पत्नी रहेको, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा तत्काल करणी भएको नदेखिएको र करणी लेनदेन भएको भए पनि उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइको फैसला सुनाएको हो ।
भएको के थियो ?
जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा कार्यरत रहेकै समयमा न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि उनकी पत्नीले वैवाहिक बलात्कारमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर भए लगत्तै न्यायाधीश गिरी निलम्बनमा परेका थिए ।
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको आदेशले उनी धरौटीमा रिहा भएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका थिए । उनकी पत्नीले वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि नै न्यायाधीश गिरीले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका थिए ।
यता न्यायाधीश गिरीकी पत्नी भने गिरीलाई कुनै पनि हालतमा थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै कहिले माइतीघर त कहिले महिला आयोग, अनि कहिले सर्वोच्च अदालत अगाडि नै धर्नामा बस्ने गर्दै आएकी थिइन् ।
कपिलवस्तु र बाँके जिल्ला अदालतमा फरक फरक मुद्दा चलिरहँदा न्यायाधीश गिरीलाई जाहेरवाली पत्नीले छलफल गरेर मुद्दा टुङ्ग्याऊँ भन्दै भेट्न बोलाएकी थिइन् । विवाद र मुद्दाहरूकै बिच २०७९ चैत २७ गते दिउँसो काठमाडौंको सुन्धारामा निलम्बित न्यायाधीश गिरी र जाहेरवालीबिच भेटघाट भएको थियो । दिउँसो सुन्धारामा भेट भएपछि बानेश्वरमा सँगै गएर चिया सागरमा चिया खाएका थिए । सोही दिन बेलुका गोंगबुमा रहेको रेस्टुरेन्टमा खाना खाएपछि अब मिल्ने र मिल्ने आधारका लागि छलफल गर्ने भन्दै गोंगबुमा रहेको जाहेरवालीको कोठामा गएर रात बिताएका थिए । चैत २८ गते बिहान पनि जाहेरवाली आफैँले डेरा कोठामा खाना पकाएर खुवाएकी थिइन् ।
तर सोही दिन दिउँसो नै न्यायाधीश गिरीलाई यी जाहेरवालीले प्रहरी बोलाई पक्राउ गराएकी थिइन् । आफूमाथि चैत २७ गते रातिदेखि २८ गते दिउँसोसम्म ८ पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा फोन गरेपछि प्रहरीले निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस लगत्तै जाहेरवालीले प्रहरीमा लिखित जाहेरी दिई अनुसन्धान भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तत्काल करणी भएको कुनै चिन्ह नदेखिएको परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ ………
जाहेरीपछि महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तत्काल करणी भएको कुनै चिन्ह नदेखिएको परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ । साथै संघर्षको कुनै चिन्ह नदेखिएको र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत शारीरिक सम्बन्ध भएको देखिने कुनै तथ्य स्थापित नभएको उल्लेख थियो ।
यसरी छलफलका लागि भनी बोलाएर आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिई अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गिरीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यता गिरीलाई गलाएर सम्झौता गर्ने प्रयास गरेकी उनकी पत्नीले गिरी थुनामा नगएपछि माइतीघरलगायतका क्षेत्रमा धर्ना दिन थालिन् । केही महिला अधिकारकर्मीलाई समेत साथमा लिएर उनले आन्दोलन गरेकी थिइन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनी सरकारी वकिललाई समेत दबाब दिएपछि थुनामा राख्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनमा समेत निवेदन परेको थियो । उनले उच्च अदालत पाटन बाहिर समेत धर्ना दिई आन्दोलन गरेकी थिइन् । तर उच्च अदालत पाटनले समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशलाई नै सदर गरी थुना बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनबाट समेत गिरी थुनामा नगएको र आफूसँग सम्झौता समेत नगरेको भन्दै उनले धर्ना र आन्दोलन अझै चर्काउँदै गृह मन्त्रालय, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतलगायतमा दबाब दिएकी थिइन् । जाहेरवालीको दबाब र आरोपकै बिच सर्वोच्च अदालतले गिरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गिरी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले थुनामै राख्न गरेको आदेशको केही समयमै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि न्यायाधीश गिरीलाई बलात्कारको कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
आफूलाई ट्र्यापमा पारी फसाएकाले आफूले बलात्कारको कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्दै उनी उच्च अदालत पुगेका थिए …….
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध न्यायाधीश गिरी २०८१ भदौ ५ गते उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
आफूहरूबिच त्यस दिन शारीरिक सम्पर्क नभएको, जाहेरवालीले नै छलफलका लागि बोलाएको कारण आफू गएको, सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर भएको भए पनि त्यतिबेलासम्म पत्नी नै रहेको कारण आफू गएको तर आफूलाई ट्र्यापमा पारी फसाएकाले आफूले बलात्कारको कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्दै उनी उच्च अदालत पुगेका थिए ।
करिब ७ महिना उच्च अदालतमा चलेको मुद्दा र सुनुवाइपछि २०८१ चैत ३१ गते आइतबार उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गिरीलाई अभियोगबाट सफाइ दिई थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको हो । त्यस लगत्तै गिरी थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
गिरीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशमा जाहेरवाली र प्रतिवादी पति र पत्नी रहेको, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा तत्काल करणी भएको नदेखिएको, करणी भएको भनिएको समयमै जाहेरवाली आफैँले खाना पकाएर खुवाएको भन्ने बकपत्र गरेको तथा करणी लेनदेन भएको भए पनि उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ,
उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्ती करणीको कसुर भन्न मिल्ने पनि हुँदैन ……..
‘प्रस्तुत वारदात भन्दा पहिले नै यी प्रतिवादीसँगको विवादमा जाहेरवालाले विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, महिला आयोग जस्ता निकायहरूमा उजुरी गर्नुका साथै सडक संघर्षसमेत गरेको देखिन्छ । विवाहित महिलाले आफ्नो पतिसँग आफ्नो हक अधिकारका लागि न्यायिक आवाज उठाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । तथापि जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य कसुर र पत्नीले पतिबाट प्राप्त गर्नु पर्ने पारिवारिक सम्मान सम्बन्ध तथा हक अधिकारका विषयहरू फरक फरक विषय हो । साथै उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्ती करणीको कसुर भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी जस्तो फौजदारी कसुर स्थापित हुनलाई सोही बमोजिम न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ ।’
गिरीलाई कसुरबाट सफाइ दिने आधारमा अगाडि भनिएको छ,
‘वस्तुतः फौजदारी मुद्दामा ‘कसुरदार उपरको कसुर शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित हुनुपर्ने’ साथै ‘शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने’ भन्ने समेतका फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई सभ्य समाजले ग्रहण गरेको पाइन्छ । … उल्लिखित आलोकबाट हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७९।१२।२७ गते रातिदेखि २८ गते दिउँसोसम्म ८ पटक जबरजस्ती करणी भएको भन्ने जाहेरी तथा अभियोग रहेकोमा २८ गते बिहानको खाना पकाई साथै खाएको भन्ने जाहेरवालाको बकपत्रमा उल्लेख भएबाट प्रस्तुत अभियोगको वारदात शङ्कारहित तवरबाट स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । सो समेतको परिस्थितिमा यी प्रतिवादी उपरको अभियोग वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेकोले यी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिनु पर्नेमा कसुरदार ठहर गरी सजायसमेत गर्ने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८१।२।२८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । निज प्रतिवादीलाई सजाय र क्षतिपूर्ति थप गरी पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’
यसरी उच्च अदालत पाटनले मुख्यतः तीन आधार लिई निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । त्यसमा पहिलो आधार भनेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई नै लिएको छ ।
करणी भएको भनिएको मितिको २४ घण्टाभित्र गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा तत्काल करणी भएको कुनै प्रमाण नपाइएको तथा प्रतिवादीले पनि करणी लेनदेन अस्वीकार गरेको तथा करणी भएको भनिएको बेलामा कुनै संघर्षको चिन्ह फेला नपरेको कारण करणी नभएको उल्लेख छ ।
त्यसै गरी दोस्रो कारणमा यदि कसैले जबरजस्ती करणी गरेको भए त्यसको भोलिपल्ट बिहान जाहेरवाली आफैँले आरोपितलाई खाना पकाएर खुवाउने कुरा सम्भव नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । त्यसकारण शंकरहित ढङ्गबाट करणी पुष्टि नहुने कुरा संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी गिरीलाई सफाइ दिने अदालतको तेस्रो आधारमा जाहेरवाली र प्रतिवादीबिच पहिलेदेखि नै विवाद रहेको तथा जबरजस्ती करणीको कुनै सङ्केतसमेत फेला नपरेको आधार तथा करणी लेनदेन भएको भए पनि उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने भएकाले सफाइ दिएको उल्लेख छ । उच्चको फैसलामा फौजदारी कानुनले अभियुक्तलाई शंकाको सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै शङ्कारहित ढङ्गबाट अभियोग पुष्टि नभएकाले सफाइ दिइएको उल्लेख गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया