काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४औँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलबार पनि माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसबिच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबिच पटक–पटक संवाद भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरूलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन् । उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यद्यपि सरकारबाट पटक-पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरूलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । महासंघको सोमबार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तर पुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए ।
यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने उनको विश्वास छ । उनले आफूहरूसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरू घर फर्किने बताए । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे
आन्दोलनमा सहभागी धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए । मंगलबार गर्दै अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सडक नछोड्ने अडान लिए ।
धनकुटाबाट आन्दोलनमै आएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरू वार कि पारको लडाइँमा रहेको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको बताए । उनले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए ।
शिक्षक आनन्दराम खनालले सरकारले नै शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेको बताए । ।
सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताउँछन् । उनले सरकार शिक्षाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शिक्षकहरूसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर बालबालिकाको भविष्य अन्धकार र शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउन उद्धत रहेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए । उनले कि जितिन्छ कि बितिन्छ भनेर आन्दोलनमा आएको कारण सडक छोड्न तयार नरहेको बताए ।
सरकारले आफूले गरेको निर्णयहरू आफैँले कार्यान्वयन नगरेको कारण सरकारप्रति विश्वास नरहेको मकवानपुरकी शिक्षिका दुर्गा ढुङ्गाना घिमिरेले बताइन्
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात् २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । १४ दिनदेखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरूको माग पूरा गरी शिक्षकहरूलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरूलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया