काठमाडौं । पछिल्ला केही दिन यता संघीय राजधानी काठमाडौंका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, आन्दोलन ।
पछिल्लो समय आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण राजधानी शान्त बनेको छैन । राजधानीका अधिकांश क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किँदा समेत सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । आफ्ना गुनासो र मागसहित सडकमा उत्रिएकाहरूको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक पहल नथाल्दा राज्य आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन् ।
व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था नबरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पूर्व राजा समर्थकहरू हुन् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा होस् । राजनीतिक दलहरू हुन् वा सर्वसाधारण । संघीयता विरोधीहरू हुन् वा संघीयताका पक्षधर । शिक्षक हुन् वा विद्यार्थी । चिकित्सकहरू हुन् वा पत्रकारहरू हुन् । सहकारी पीडित हुन् वा भूमीपीडित हुन् । यति बेला, सबै सडकमा छन् ।
गत चैत १५ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनकै दिन समाजवादी मोर्चाले काठमाडौंकै भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो । उक्त प्रदर्शनपछि पनि राजधानीका सडकहरू आन्दोलनमै व्यस्त बनेका छन् । काठमाडौंमा विभिन्न पेशागत संघसंगठन, सहकारी पीडित, लघुवित्तपीडित विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
१४ दिनदेखि सडकमा शिक्षक
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले सुरु गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको १४ औँ दिन पुगिसकेको छ । चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको आन्दोलन १३ दिनसम्म पनि जारी रहँदा पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । सरकारसँग दुई पटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि शिक्षकहरूले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै शिक्षकहरूले गत चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् । उनीहरूले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन् ।
लाखौँ शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको शिक्षकहरूको गुनासो छ । शिक्षकहरू नै विद्यालय छाडेर राजधानीमा आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले मंगलबारदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक वर्षलाई नै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । संसद्को नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरू विकल्प नरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यसो त, गत वर्ष पनि यही मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
लघुवित्त र सहकारी पीडित सडकमै
आफूले जम्मा गरेको बचत नै सञ्चालकले हिनामिना गरेर फरार भएपछि लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरूले राजधानीको सडक छोडेका छैनन् । उनीहरू आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन् । तर सरकारले उनीहरूको बचत फिर्ताको लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमै
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू पनि यति बेला सडकमै छन् । सरकारले नै निर्णय गरेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरू पनि सडक केन्द्रित आन्दोलन मन उत्रिएका हुन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लागू नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरू मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उक्त ऐनका कारण आफूहरू बढुवाबाट वञ्चित भएको उनीहरू गुनासो गरेका छन् ।
कुलमानको बर्खास्तीको विरोध
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकहरूले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकहरूले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई हटाएको भन्दै उनका समर्थकहरूले पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले प्रतिशोध राखेर कुलमानलाई हटाएको भन्दै समर्थकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै विरोध
सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन् । जनतालाई उठिवास गर्ने गैर न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पत्तिको हक कायम गर्नुपर्ने र आइएसओ १६९ लागू गर्नुपर्ने जस्ता मागसहित बेलाबखतमा सडकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
एक हप्ता अघि मात्रै बल्खुमा राजसंस्था पुनः स्थापनाको मागसहित प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आगामी ७ वैशाखदेखि निरन्तर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । उता, नेकपा एमालेले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई काठमाडौंमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । केही दिन मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलन गरेको छ । गत चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनमा तीनकुनेको एउटा घरमा लागेको आगोबाट ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतंक मच्चाएको भन्दै कबाड व्यवसायीहरू पनि आन्दोलन रहँदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि आन्दोलनमा छ । उता, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘जनयात्रा’ सुरु गरिसकेको छ ।
आफ्ना गुनासा र मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न मागसहित बढ्दो आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनलाई शान्त पार्न सरकारले चासो नदिनु दुःखद् पक्ष हो । विभिन्न संघसंस्थाले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरी सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया