गगन थापाको आलोचनाले ओली सरकारको भविष्यमाथि संशय पैदा गरेकै हो ? 

काठमाडौं । सरकारको कार्यशैलीका विषयमा पछिल्ला दिनमा कांग्रेस नेताहरूबाट भएका टीकाटिप्पणीले सत्ता गठबन्धनकै भविष्यमाथि संशय पैदा भइरहेको बेला आज बुधबार साँझ सत्ताधारी दलका नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । 

कांग्रेस पदाधिकारी तहकै नेताहरूबाट सरकारको बारम्बार आलोचना हुन थालेपछि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच छलफल भएको थियो । भेटमा ओली–देउवाबिच उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउने निर्णय भएबमोजिम आज बैठक बोलाइएको हो ।  

उच्चस्तरीय संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् ।

स्रोतका अनुसार, सत्तारूढ दुई दलबिच असमझदारी बढ्दै गएकाले छलफलका लागि संयन्त्रको बैठक बोलाइएको हो । यता, एमाले सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले पनि कांग्रेसबाट उठेको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विशेषगरी पछिल्ला दिनमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को बढुवा, सडकमा देखिएका शिक्षकलगायत विभिन्न समूहको आन्दोलनलाई लिएर कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कामकारबाहीप्रति सार्वजनिक मञ्चबाटै आलोचना गरिरहेका छन् । संयन्त्र सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरूले यसलाई सामान्यरुपमा लिएका छैनन् ।  

गगन थापा तिनै नेता हुन्, जसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुरुदेखि नै सघाउँदै आएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा उनले समेत आलोचना गरेपछि एमाले नेताहरू सशंकित बनेका हुन् । 

कांग्रेस महामन्त्री थापाले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सरकारको काम गर्ने शैलीको कटु आलोचना गरेका थिए । उनले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि संविधानमा बदलाव ल्याउनेदेखि विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको तर सरकारको प्राथमिकता अन्ततिर गएको बताएका थिए । 

‘हामीले के ठानेका थियौँ भने दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनिसकेपछि संविधानमा पनि केही कुरा बदलाव ल्याउन तत्काल प्रारम्भ गर्छौँ । खासगरी सुशासनमा व्यापक सुधार गर्छौँ । म सरकारमा बसेर भूमिका लिन्नँ तर यो सरकार सफल बनाउने, यो सरकारले परिणाम दिने सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा काम गर्छु, व्यक्तिगत रूपमा जोखिम उठाउन, गाली खान तयार छु किनभने अब काम गर्नुपर्छ, परिणाम दिनुपर्छ, जिम्मा पनि लिनुपर्छ भनेर गएको हुँ । तर त्यसअनुसार सरकार चल्न सकेन,’ उनले भनेका थिए ।  उनले देशलाई ‘कंकर्ड’ (तीव्र गतिको जहाज) को जस्तो गति चाहिएका बेला सरकारको काम भने ‘ट्याक्टर’को गतिमा रहेको टिप्पणी गरे ।

यस्तै एउटा कार्यक्रममा उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको सूचना र त्यसले गर्ने निर्णयले आफूलाई तनाव हुने गरेको पनि बताएका थिए । महामन्त्री थापाको यो भनाइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति लक्षित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । घिसिङलाई हटाउन हुन्न भनेर आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिँदा पनि अटेर गरेको उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन् । 

महामन्त्री थापाले सरकारको आलोचना गरिरहेको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग मंगलबार बालुवाटारमा उठाएका थिए । राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरूबाट सरकारको सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आलोचना हुनु उचित नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘केही समस्या छन् भने संयन्त्रमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भने । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारका समस्यालाई राजनीतिक संयन्त्रमा बसेर छलफल गर्न सुझाएका थिए ।

पछिल्ला दिनमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को बढुवा, सडकमा देखिएका शिक्षकलगायत विभिन्न समूहको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले र काङ्ग्रेसबिच एउटै मत बन्न सकेको छैन । 

गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवैले अडान राखिरहेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएपछि गत २४ चैतदेखि गभर्नर पद रिक्त छ । कानुनतः गभर्नरको पद सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर यी दुई दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । अहिले डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको अवस्था छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबिच सहमति जुट्न नसक्दा नेपाल प्रहरीमा एआईजी बढुवा पनि रोकिएको छ । 

५ चैतदेखि एआईजीका ६ दरबन्दी रिक्त छन् । प्रहरी संगठनको सञ्चालनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने मानव स्रोत विभाग, प्रशासन, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका छन् । यो अवस्थाले प्रहरी संगठनको क्षमता र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

दुई साताअघि नै एआईजीको बढुवा सिफारिस सार्वजनिक गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय थियो । त्यस्तो तयारीका विषयमा प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै बिचमा कुरा नमिलेपछि सिफारिस सार्वजनिक गर्ने काम थाती राखिएको गृह स्रोतले जनाएको छ । विवादको विषय थियो, ‘डीआईजी बढुवाको वरीयता मान्ने कि डीएसपीदेखिको बढुवाको वरीयताका आधारमा सन्तुलित सिफारिसमा जाने ?’

गत आइतबार प्रहरीमा रिक्त ६ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा सिफारिस गर्न बसेको समितिको बैठक पनि निष्कर्षबिनै टुंगिएको थियो । आइतबार साँझ ६ जना डीआईजीलाई एआईजीमा सिफारिस गर्न गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिको बैठक बसेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकको सूची बाझिँदा बढुवा सिफारिस हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । 

सरकारले तीन वटा ब्याचबाट दुई दुई जनालाई एआईजी बनाउने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार २०५२ को टोलीका चन्द्रकुवेर खापुङ र लालमणि आचार्य, २०५४ को टोलीका दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारी तथा २०५३ को टोलीबाट सिद्धिविक्रम शाह र सुशीलसिंह राठौरलाई एआईजीमा सिफारिस गर्ने तयारी थियो । यसमा पनि २०५४ का कार्की र अधिकारीलाई अगाडि राख्ने कि २०५३ का शाह र राठौरलाई भन्नेमा बढुवा समितिमा कुरा नमिलेको बताइएको छ । 

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली कार्की र अधिकारीलाई तेस्रो र चौथो नम्बरमा बढुवा गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्री लेखक २०५३ को टोलीलाई यसअघि रवि लामिछानेले अन्याय गरेकाले शाह र राठौरलाई नै अगाडि राख्नु पर्ने पक्षमा उभिँदा बढुवा समितिले सिफारिस गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच एआईजी बढुवामा कुरा नमिल्नु उनीहरूको स्वार्थसँग जोडिएको छ । किनभने २०५३ र २०५४ को टोलीबाटै जो अघि आउँछ ऊ नै भविष्यको सम्भावित आईजीपी हुने हिसाबकिताबले पनि यसमा काम गरेको छ । 

यस्तै, कांग्रेस र एमालेबिच असमझदारीको अर्को विषय भनेको शिक्षक आन्दोलन पनि हो । कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसहित १५ संघसंस्थाले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर दुई सातादेखि माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण दीर्घकालीन असर पर्ने संकेत अहिले नै देखिइसकेको छ ।

आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान, कक्षा १२ को परीक्षा तयारी र एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ ।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै पास गर्नेगरी संसदको अधिवेशन १२ वैशाखदेखि बस्नेगरी आह्वानसमेत गरेको छ ।  सरकारले आन्दोलन रोकेर शिक्षकहरूलाई कार्यक्षेत्र फर्कन आह्वानसमेत गरेको छ । तर सरकारप्रति शिक्षकहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सरकारको आह्वानपछि पनि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै आन्दोलन स्थगित नहुने बताएका छन् । अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूले उठाएका विषयमा राज्य अनुदार देखिएकाले अझ  बढी प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले देशभरका शिक्षकहरूलाई काठमाडौं आउन पनि आग्रह गरेका छन् । 

कांग्रेस सभापति देउवा ७ वैशाखमा स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक जाँदै छन् । आँखा र पेट जाँचका लागि उनी थाइल्यान्ड जान लागेका हुन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा एक साता लामो समय स्वास्थ्य उपचारका लागि देउवा बैंकक जान लागेकाले एमाले नेताहरू भने गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर चप चिन्तित बन्न पुगेका छन् ।