काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजका सबै काम रोकिने बताएका छन् ।
आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्तामा उनले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरिसकेको कुरामा तर्क गरिराख्नुको औचित्य नभएको बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि काम अघि बढ्दैन । निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन ।’
उनले निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसपछि कलेजहरूले माग गर्दे आएको स्नातकोत्तरको सिट र शुल्क बढाउने कुरामा वार्ता गर्न सकिने बताए ।
मन्त्री पौडेलसहित नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको संगठन ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेलगायतको टोली वार्तामा बसेको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै विगत २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । भोलि शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया