कांग्रेस सांसद राई पक्राउ परेपनि यसकारण हुने छैन उनको सांसद पद निलम्बन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राई पक्राउ परेको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सुनाउँदै छन् । कांग्रेस समानुपातिक सांसद राईलाई शनिबार कपनबाट पक्राउ गरिएको थियो । 

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको २ अर्ब ६५ करोड रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । उनी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७५/७६ सम्म उक्त सहकारीको सञ्चालक समितिमा थिइन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले सांसद पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएको बताउँदै अब नियमावलीअनुसार प्रक्रियामा जाने बताए । उनले सांसद राई पक्राउ परेको जानकारी सभामुखले संसद्लाई गराउने बताए । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउको जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम १ मा छ ।

बैठक नचलेको अवस्थामा पक्राउको सूचना प्राप्त भए सूचना पार्टीमा सोको सूचना टाँस गर्ने र सभा चलिरहेको अवस्थामा सभामै सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार सभामुख घिमिरेले सांसद राई पक्राउ परेको जानकारी सभामा गराउन लागेका हुन् ।

सांसद राई पक्राउ परेको सूचना सभामुखले संसद्लाई गराए पनि तत्काल उनको सांसद पद भने निलम्बन हुने छैन । नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ३ मा निलम्बन सम्बन्धी प्रावधान छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’

अदालत भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्ने भनिएको छ ।

उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनेछ ।

हाल राई पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधारमा पक्राउ परेकी हुन् । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उनको नाम नराखेरै उनी संलग्न रहेको भनिएको मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई कार्यकाल सञ्चालक बसेकी उनीमाथि त्यही समयमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, गीतेन्द्रबाबु राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो, राजु बरालसँगै सांसद राई पनि सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । त्यस्तै, ०७४/७५ देखि ०७५/७६ मा उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रबिना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भोलन र प्रदीप लामा सदस्य थिए ।

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न गत मंसिरमै अदालतबाट अनुमति लिएको थियो । तर, अभियोजनको समयमा कांग्रेस सांसद भएको खुलेपछि स्थायी ठेगाना नखुलेको भनेर अभियोजनबाट जोगाइएको थियो । गत २१ पुसमा प्रहरीले सो सहकारी हिनामिनामा पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

त्यति बेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा उनलाई अनुसन्धानबाहिरै राखिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । तर, पछि अभियोगबाट उनको नाम हटेपछि गृह मन्त्रालयकै दबाबमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

भोजपुर स्थायी घर भएकी राई ‘फरार’ भएपनि उनले तलब भत्ता भने बुझ्दै आएकी थिइन् । फरार रहेकी उनले शुक्रबार संसद् पुगेर गोप्य रूपमा हाजिर गरेको विवरण पनि बाहिरिएको थियो । 

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले सो आदेश दिएको थियो । लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, सुरज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले पनि उनको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

उनीहरूको बहस सकिएपछि बचतकर्ता (जाहेरवाला) को तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले जवाफी बहस गरेका थिए । त्यस्तै, पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी पनि बहस गरे । यस क्रममा लामिछानेले पनि करिब एक मिनेट आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुन विपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । रविविरुद्ध ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।