प्रदेशसभाको पहिलो बेठक कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै, यस्तो छ योजना

काठमाडौं, २५ कात्तिक । प्रदेशसभाको निर्वाचनको समय नजिक आइरहेको छ, तर प्रदेशका कतिपय व्यवस्थामा भने अझै अन्योलकै अवस्था देखिन्छ संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाअनुरूप नेपालमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सात वटा प्रदेश निर्माण भई ती प्रदेशमा आगामी मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन हुँदैछ प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म प्रदेशसभा कहाँ–कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँको कुनै टुंगो लागेको छैन् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सभा कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा राजनीतिकरुपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । मन्त्री थापाले भने, ‘प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु ठूलो कुरा हो, निर्वाचन भएपछि सभा कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुले तय गर्नु होला, सभा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पछि होला ।’,वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि ३० दिनभित्र सभा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि प्रदेशको सभा कहाँ राख्ने विषयमा अन्योल कायम नै छ ।”प्रदेशहरूको सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्न ‘संघीय आयोग’ गठन गरिनेछ । सो आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । साथै, प्रदेशको नाम पहिलोपटक प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले परिवर्तन गर्न सक्नेछ नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशसभामा संरचनालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुख (राष्ट्रपति सरह), राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक मुख्य मन्त्री (प्रधानमन्त्री सरह), प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक सभामुख, एक–एक उपसभामुख रहने व्यवस्था छ त्यसैगरी, प्रत्यक्षमा ३३० (६० प्रतिशत) र समानुपातिकमा २२० (४० प्रतिशत) गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५५० सांसद हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशको कूल सांसदको २० प्रतिशतबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसको दोब्बर संख्यामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्नेछ । प्रदेशको राजधानी पुनः हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।