स्थानीय तहको विज्ञापन स्थगित नहुने, लोकसेवा आयोगको जित

लोक सेवा आयोगले देशभरका ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज लोक सेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “उक्त विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा दरखास्त परेको र सतीमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुको दरखास्त परेको देखिएकाले ती व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन ।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोगले गरेको विज्ञापनलाई वैधता दिएको छ । नेपालको संविधानअुनसार समावेशिताका आधारमा विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहलाई पृथकपृथक एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै चार वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय कार्की र डा भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा ‘हेर्दाहेर्दै’ आजका लागि राखिएको थियो । यसअघि न्यायाधीशद्वयको सोही इजलासले यही असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।