काठमाडाैं : १४० मेगावाट क्षमता रहने तनहुँ जलविधुत अायोजनाका लागि अावश्यक जग्गा मुअाब्जामा विवाद भएको छ । अायोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीले प्रतिअाना १० लाख रूपैयाँ मुअाब्जा दिनुपर्ने भन्दै मुअाब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय नमान्ने बताएका हुन् ।
सरकारले अायोजनाका लागि अावश्यक पर्ने जग्गाका लागि मुअाब्जा निर्धारण समिति गठन गरि जग्गाको प्रकृतिअनुसार प्रतिरोपनी ९ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म मुअाब्जा निर्धारण गरेको छ । पहिरोमा परेको जग्गाको लागि प्रतिरोपनी २ लाख ४० हजार रूपैयाँ मुअाब्जा दिने तय भएको छ ।
परापूर्वकालदेखि चलिअाएको १५ फुटे बाटोमा पर्ने घडेरीयुक्त जग्गाको वास्तविक मूल्य प्रतिअाना १० लाख रूपैयाँ हुनुपर्नेमा निर्धारण समितिले हचुवाका भरमा मुअाब्जा निर्धारण गरेको सो संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर स्थानीयबासीले अायोजना प्रभावित संघ नै गठन गरि निर्धारण समितिले हचुवाका भरमा मुअाब्जा निर्धारण गरेको अारोप लगाएको छ । संघका अध्यक्ष तेजराज थपलिया हुन् ।
तनहुँ जलविधुत अायोजनाका लागि व्यास नगरपालिका-५ मा थप ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले ८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो पनि :
तनहुँ जलविधुत आयोजनाको ठेक्का सिनो हार्इड्रो र सिएमसीलार्इ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया