काठमाडौं : निक्षेपको तुलनामा अत्याधिक कर्जा माग हुने, तर बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने अवस्था अाएपछि सरकारले स्थानीयतहका लागि विनियोजन गरिएको करिब ८० अर्ब रूपैयाँमध्ये ४० अर्ब रूपैयाँ विभिन्न बाणिज्य बैंकहरूमा राखिदिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैंठकले स्थानीयतहको कूल बजेटमध्ये ५०% रकम बैंकहरूलार्इ निक्षेपका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार बैंकहरूले सरकारको ४० अर्ब रूपैयाँ बजेट चलाउन पाउने भएका हुन् ।
यो पनि : तरलता संकट हटाउन सरकारी कोषको रकम बाणिज्य बैंकलार्इ दिने तयारी
४० अर्ब रूपैयाँ बजेटमध्ये सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप पाएको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ५ अर्ब र कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब रूपैयाँ सरकारी बजेटलार्इ निक्षेपका रूपमा राख्न पाएका छन् ।
निजी क्षेत्रको एनअार्इसी एसिया बैंकले पनि करिब ३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बजेट निक्षेपमा रूपमा राख्न पाएको छ । सरकारले कूल २८ वटा बाणिज्य बैंकहरूमा स्थानीयतहका लागि छुट्यार्इएको बजेट निक्षेपका रूपमा जम्मा गरिदिएको हो ।
यो पनि : बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा सुधार गरे तरलता सहज हुने संकेत
२४ वटा निजी क्षेत्रका बैंकलार्इ मात्रै सरकारले १६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप दिएको छ । ४० अर्ब रूपैयामध्ये २० अर्ब रूपैयाँचाहिँ सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकले नै प्राप्त गरेका छन् । सरकारले निक्षेपका रूपमा जम्मा गरिदिएपनि कर्जाका रूपमा यो रकम परिचालन गर्न बैंकहरूले सरकारका शर्तहरू मान्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा अाएसँगै तरलता संकट समाधान हुने अपेक्षा राखिएको छ । साथै, सरकारले निकट भविष्यमै सबै बजेट बैंकहरूलार्इ दिने प्रतिबद्धता जनाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले दाबी गरेका छन् ।
कुन बैंकले कति पाए :
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ः १३ अर्ब रूपैयाँ
नेपाल बैंक ः ५ अर्ब रूपैयाँ
कृषि विकास बैंक ः ३ अर्ब रूपैयाँ
एनआइसी एसिया बैंक ः करिब ३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ
निजी क्षेत्रका अन्य २४ बैंक ः १६ अर्ब रूपैयाँ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया